Devendra Fadnavis : वॉशरीजमध्ये नाकारलेल्या कोळसा विक्रीची तपासणी

मुंबई (Mumbai) : औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळसा स्वच्छ करण्याच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या (महानिर्मिती) महाव्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तरे तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. फडणवीस म्हणाले की, महानिर्मितीने राज्य खनिकर्म महामंडळाची कोळसा खाणीतील कोळसा उचलून वॉशरीमध्ये वॉश केलेला कोळसा विविध औष्णिक वीज केंद्रांना पुरवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांच्यामार्फत स्पर्धात्मक टेंडरद्वारे हे काम खासगी वॉशरीजना देण्यात आले आहे. चांगला कोळसा वॉश कोल म्हणून वापरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, नाकारलेल्या (रिजेक्ट) कोलचे प्रमाण हे ठरले आहे. तरीही याप्रकरणात काही तक्रारी असतील, तर त्यासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

दरम्यान, कोल वॉशरीजची काहीही गरज नाही. कारण यामधून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला जातो, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानव यांनी केला. त्यानंतर या धुतलेल्या कोळशाचे अर्थकारण ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी सभागृहाला सांगितले. कोल वॉशरीज वर्षाला २२ दशलक्ष कोळसा धुतात. त्यातील २५ टक्के कोळसा वीज प्रकल्पांकडून नाकारला जातो. हा कोळसा मग खुल्या बाजारात विकला जातो. खुल्या बाजारात ८ ते १० हजार रुपये प्रतिटन या नाकारलेल्या कोळशाचा भाव आहे. वॉशरीजला हाच कोळसा ४०० रुपये टन दिला जातो. यामध्ये शासनाचा महसूल बुडतो. २०२२ मध्ये दोन महिन्यांत १.२० लक्ष मे टन कोळसा कमी झाल्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहाला सांगितले.

नाकारलेल्या कोळशाचा हिशोब वॉशरीजना खनिकर्म महामंडळाला द्यावा लागतो. वॉशरीजला फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ५४ हजार ५५४ मेट्रिक टन, मार्चमध्ये ६५ हजार २८४ मे टन, असा एकूण १.२० लाख मेट्रिक टन कोळसा साठ्यातून कमी केला. हा कोळसा गेला कुठे, असा प्रश्‍न दानवेंनी केला. केवळ काही लोकांना पोसण्यासाठी थेट महार्निमितीला कोळसा न देता तो वॉशरीजच्यामार्फत दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

एकनाथ खडसे म्हणाले की, वेगवेगळ्या महानिर्मिती केंद्रांमध्ये खाणीमधून कोळसा जातो. त्यापूर्वी धुण्यासाठी तो कोलवॉशरीजमध्ये पाठवला जातो. त्यानंतर हा कोळसा वीज प्रकल्पांमध्ये जातो. तेथे चांगल्या दर्जाचा कोळसा रिजेक्ट म्हणून दाखवला जातो. हा रिजेक्ट कोळसा मग चढ्या भावाने खुल्या बाजारात विकला जातो. यामध्ये वॉशरी आणि प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असते. पण सरकारचा मोठा महसूल यामध्ये बुडतो.

भुसावळ वीज केंद्राच्या अनेक तक्रारी आम्ही यापूर्वी केल्या आहेत. तक्रारी लक्षवेधीद्वारे मांडल्या होत्या. गेल्या अधिवेशनात अधिकारी पाठवून चौकशी करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. पण अद्याप कारवाई झाली नाही. या महिन्याच्या आत तरी कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न एकनाथ खडसे यांनी केला. रिजेक्ट कोळशामध्ये घोटाळे होतात. त्याची दखल घेतली जात नाही. वीज प्रकल्पांतून निघणाऱ्या राखेचा त्रास स्थानिकांना त्रास होतो. त्यांच्याकडूनच राखेचे पैसे घेतले जातात.

राख विक्रीच्या संदर्भात टेंडर काढले जाते. मोफत राख देण्यासाठी पूर्वी निर्णय होता. आता स्थानिकांना तीच राख विकत घ्यावी लागते. याच विषयावर जयंत पाटील म्हणाले. भारतीय कोळसा वापरल्यामुळे उत्पादन कमी झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आपण कोळसा आयात करू लागलो. त्यामुळे किती फरक पडला. इंडोनेशियातून कोळसा आणतो. आफ्रिकेमध्ये चांगला कोळसा असतानाही तेथून का आणत नाही. याचा अभ्यास करा, तर आपला फायदा होईल, असा सल्लाही पाटील यांनी सरकारला दिला.

जेव्हापासून वॉश कोल घेणे सुरू केले. तेव्हापासून कोळशाचा उष्मांक वाढला. ४९१ किलो कॅलरी वाढली. त्यामुळे आपला फायदाच झाला. रिजेक्ट कोल वापरण्यासाठी आपले वीज प्रकल्प तयार नाहीत. रिजेक्ट कोल प्लांटमध्ये वापरला तर प्रकल्पाचे नुकसान होते. कोळशाचे दर स्पर्धात्मक टेंडरनुसार ठरविलेले आहेत. त्यामुळे शासनाचे नुकसान होते हे म्हणणे योग्य नाही, असे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पण त्याने विरोधी पक्षाचे समाधान झाले नाही.