EXCLUSIVE : 'मनी'संधारण भाग 1; महाराष्ट्रातील अलीबाबा आणि 40...

मुंबई (Mumbai) : दुष्काळी भागाला संजीवनी देणारे महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ घोटाळेबाजांसाठी उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत बनले आहे. औरंगाबादमध्ये 'एसीबी'च्या ताज्या कारवाईमुळे या भ्रष्टाचारावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

जलसंधारण खात्यात सुमारे ६ हजार कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतेचा विषय जोरदार चर्चेत आहे. यापैकी टेंडर निघालेल्या सुमारे ५ हजार कोटींच्या कामांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. मात्र, गेल्या ६ महिन्यात शिंदे गटातील आमदारांच्या दबावामुळे यापैकी ३ हजार कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. आगामी काळात आणखी दोन हजार कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली जाईल असे संकेत आहेत. या सगळ्यामागे सुमारे १५०० कोटींचे अर्थकारण दडले आहे. नेमके कसे वाचा सविस्तर...

औरंगाबाद येथे झालेली तक्रार या टक्केवारीतूनच झाली आहे. ठेकेदारांना टेंडर झाल्यानंतर वर्क ऑर्डर मिळाली की ८ टक्के आणि बिले काढताना ७.५ टक्के द्यावे लागतात. सबटेंडर असेल तर आणखी ५ टक्के द्यावे लागतात. इथेच सुमारे १५ ते २० टक्के होतात. कामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना ५ ते १० टक्के द्यावे लागतात. त्यामुळे ठेकेदारांना एकेका कामापोटी किंमतीच्या सरासरी २० ते २५ टक्के खर्च करावा लागतो. यापैकी ८ ते १० टक्के मंत्रालयस्तरावर खर्च होतात. तर ५ टक्के वाटा जलसंधारण महामंडळातील कुशिरे आणि कंपनीला द्यावा लागतो.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मंत्री शंकरराव गडाख यांनी ६,२०० कोटींच्या जलसंधारण कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. नियमानुसार २ हजार कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येतात, मात्र नियम डावलून अतिरिक्त ४,२०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. यातील बहुतांश कामे महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील होती. त्यावेळी भाजप विरोधात असल्याने त्या पक्षाच्या आमदारांना ही कामे मिळालेली नाहीत.

दरम्यान, राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तेत आले. नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जलसंधारण महामंडळाच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीची कल्पना होती. त्यामुळे फडणवीस यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना जलसंधारण महामंडळाच्या कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. ६,२०० कोटींपैकी सुमारे ५,००० कोटींच्या कामांची टेंडर निघाली होती. शासनाने ही सर्व टेंडर्स रद्द करण्याचे आदेश जारी केले. तरी सुद्धा महामंडळाच्या पुणे आणि कोकण विभागांनी राज्य शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. शासन आदेशानंतर सुद्धा या दोन्ही विभागांमध्ये टेंडर प्रक्रिया सुरुच होती.

सत्तांतर झाले तरी शिंदेगटात असलेले आमदार आधीच्या सरकारमध्ये शिवसेनेसोबत होते. स्थगितीमुळे त्यांच्याही मतदारसंघातील कामे रखडली. तसेच या कामांमागे मोठे अर्थकारण असल्याने जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे आणि ठेकेदारांचा मोठा दबाव होता. कुशिरे यांनी काही आमदारांना हाताशी धरुन हा रेटा आणखी वाढवला. त्यामुळे या आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागे तगादा लावला आणि हळूहळू स्थगिती उठवायला सुरुवात केली. एकेक करुन गेल्या सहा महिन्यात सुमारे ३ हजार कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्यात त्यांना यश आले. लवकरच उर्वरित दोन हजार कोटींच्या कामावरील स्थगिती सुद्धा उठवली जाईल अशी दाट शक्यता आहे. पुन्हा याची कुणकुण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लागली. त्यामुळे त्यांनी टेंडरऐवजी या कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यताच रद्द करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्यास टेंडर सुद्धा आपोआपच रद्द होतील असा अंदाज होता. मात्र, शिंदेगटातील आमदारांच्या दबावामुळे फडणवीस यांचे प्रयत्न कमी पडले. दरम्यान, यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सुद्धा दाखल केली आहे.

नेमके 'अर्थ'कारण काय?
जलसंधारणाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी ठेकेदारांकडून २ टक्के घेण्यात आले. ६,२०० कोटींचे २ टक्के म्हणजे सुमारे १२५ कोटी होतात. तसेच टेंडर झालेल्या ५,००० कोटींच्या कामांपोटी ठेकेदारांकडून ८ टक्के घेण्यात आले. याद्वारे सुमारे ४०० कोटींची वसुली करण्यात आली. इथेपर्यंतच सुमारे ५०० कोटींहून अधिकचे अर्थकारण यामागे होते. तसेच झालेल्या कामांची बिले काढताना ठेकेदारांकडून ७.५ टक्के घेतले जातात. ५,००० कोटींचा विचार करता सुमारे ३५० कोटींचा व्यवहार सध्या सुरु आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, ठेकेदारांना मतदारसंघातील कामांपोटी लोकप्रतिनिधींना कामानुसार सरासरी ५ टक्के ते १० टक्क्यांपर्यंत द्यावे लागतात अशी चर्चा आहे. त्याशिवाय कामे मिळत नाहीत. त्यानुसार यात आणखी सुमारे ५०० कोटींची भर पडते. असे एकूण सुमारे १,५०० कोटींचे अर्थकारण जलसंधारण महामंडळाच्या कामांमागे दडले आहे. यापैकी ८ ते १० टक्के मंत्रालयस्तरावर खर्च होतात. तर ५ टक्के वाटा जलसंधारण महामंडळातील कुशिरे आणि कंपनीला द्यावा लागतो.

त्याचमुळे आताची ही पहिलीच वेळ आहे, सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यता कायम आहेत. सर्व सहमतीशिवाय हे शक्य नाही याचाच हा पुरावा आहे. यापूर्वीच्या काळात सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने आधीच्या कालखंडातील जलसंधारण कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केलेल्या आहेत. महामंडळाने तत्कालीन मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या कार्यकाळात सुमारे ३,५०० कोटी खर्च केले आहेत. या ३,५०० कोटींच्या १५ टक्के म्हणजेच सुमारे ५०० कोटींचा मलिदा मंत्रालय आणि महामंडळातील कारभाऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
(क्रमशः)