पुण्यात ५८ कोटींचे टेंडर मंजूर अन् भाजप नेत्यांची टुर्रर्र...
पुणे (Pune) : स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या अडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस) (ATMS) प्रणालीचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेवर (Pune Municipal Corporation) टाकण्यात आल्याने व यामध्ये विनाकारण ५७ कोटी ९४ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. माजी मुख्यमंत्र्याच्या आग्रहाखातर आणि भाजपच्या (BJP) एका माजी पदाधिकाऱ्याचा फायदा होणार असल्याने हा प्रस्ताव विना चर्चा मंजूर करण्यात आला. प्रस्ताव मंजूर होताच हे पदाधिकारी चार्टर्ड विमानाने देवदर्शनासाठी गेल्याचा आरोप काँग्रेसने (Congress) केला आहे. तर राष्ट्रवादीने (Nationalist Congress Party) स्थायीच्या ठरावाला फेरविचार दिला आहे.
पुणे शहरातील सिग्नल अद्ययावत करण्यासाठी स्मार्टसिटीकडून एटीएमएस प्रकल्प राबविला जाणार आहे. पण याचा पाच वर्षाचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे. यावरून भाजपमध्ये मतभेद असताना आता विरोधी पक्षांनीही विरोध सुरू केला आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले. ‘‘हा प्रकल्प अकार्यक्षम असल्याने स्मार्ट सिटीने हा प्रस्ताव बसणात बांधून ठेवला होता. तो प्रस्ताव मंजूर करून हे काम नवी दिल्लीतील मे. विंदिया टेलिलिक्स प्रा. लि. कंपनीला मिळाले आहे. या कंपनीतील एका अधिकाऱ्यास आता स्मार्ट सिटीमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी आहे, त्यांनी विंदिया टेलिलिक्सच्या अनुभवाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांची चौकशी करून कारवाई करा अशी मागणी स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते यांच्याकडे केली आहे. तसेच माजी मुख्यमंत्र्याच्या दबावामुळे हा विषय मंजूर झाला आहे. यात माजी सभागृहनेत्याचा फायदा होता, विषय मंजूर होताच, काही विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन ते चार्टड विमानाने देवदर्शनाला गेले आहेत, तसेच ईडीकडे तक्रार करण्यासाठी मदत करावी अशी विनंती किरीट सोमैय्या यांना केली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीला उपरती
स्थायी समितीमध्ये प्रस्तावास पाठिंबा द्यायचा आणि नंतर विरोध करायचा असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वारंवार घडत आहे. एटीएमएसच्या प्रस्तावास विरोध करत आज राष्ट्रवादीने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करावा असा ठराव दिला आहे. हा विषय चुकीचा असल्याने यास मुख्यसभेत ७२ ब मंजूर करू दिला जाणार नाही, बहुमताच्या जोरावर विषय मंजूर केल्यास तो विखंडीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल, असे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.