मुंबई : पुणे महापालिकेच्या 'बजेट'चे रेकॉर्ड ब्रेक करणारे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी 'सिग्नल'च्या देखभालीसाठी तब्बल ५७.९४ कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखवून गरज नसलेल्या कामावरील खर्चाचे नवे 'रेकॉर्ड' मंगळवारी केले. गंभीर म्हणजे काय ? इतका पैसा घालून कोणत्या भागांतले, कोणते सिग्नल खरोखरीच 'स्मार्ट' होणार का, याचा हिशेब न करताच रासने हे दिल्लीतील 'विदिया टेलिलिंक्स' या कंपनीला सिग्नलचे काम देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून मोकळे झाले आहेत.
'स्मार्टसिटी'अंतर्गत हा निधी देणार असल्याचे सांगत, रासने यांनी सिग्नल खर्चाचा स्मार्ट 'अर्थ' ही पटवून दिला. इतका पैसा खर्च करून काय साध्य होणार ? पुणेकरांच्या प्राधान्याचे इतर विषय असूनही सिग्नलच का महत्त्वाचे वाटले ? याबाबतचा पुरेशा खुलासाही रासने यांनी केला नाही. त्यामुळेच सिग्नलच्या नावाखाली म्हणजे, पुणेकरांना खड्यात घालून, 'विदिया टेलिलिंक्स' या कंपनीच्या भल्यासाठीच रासने यांनी ही रक्कम मोजली नाही ना, अशी शंकाच नव्हे तर दाट संशय पुणेकरांच्या मनात आहे. दुसरी बाब म्हणजे २०१८ मधील सिग्नल दुरुस्तीच्या या योजनेला रासने यांनी 'ग्रीन' सिग्नल दाखविला आहे.
या योजनेतून १२५ सिग्नलची दुरुस्ती करून ते पुढील पाच वर्षे त्याचे संचलन करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे वाहतूक कोंडी फुटण्यास मदत होणार आहे, असे फुटकळ उत्तर देत रासने यांनी आपली भूमिका म्हणजे, पुणेकरांच्या हिताचीच असल्याचे दाखवून दिले. मात्र, सिग्नलसाठी एवढे पैसे मोजणाऱ्या स्थायी समितीला खरोखरीच पुण्यातील नव्या वाहतूक योजनेची पुरेशी माहिती आहे का, याची विचारणा केली असता, एकूणच ढोबळे उत्तर त्यांच्याकडून देण्यात आले. पुणे शहरात राबविण्यात येणाऱ्या 'स्मार्टसिटी' प्रकल्पातून सिग्नल व्यवस्थेची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सुमारे १०२.५७ कोटी रुपये खर्च आहे. त्यापैकीचा सुमारे ५७.९४ कोटी रुपयांचा निधी महापालिका देणार आहे. मुळातच, स्मार्टसिटी प्रकल्पांसाठी महापालिकेने इतका पैसा का खर्च करायचा, असाच प्रश्न आहे. तो करायचा असेल तर आतापर्यंत स्मार्टसिटी प्रकल्पाला दिलेल्या निधीचा हिशेब महापालिकेने घेणे अपेक्षित आहे. एवढेच नाही तर प्रकल्पांची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली आहे का, याची पाहणी करून पुढील योजनांसाठी पैसे देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. परंतु, स्मार्टसिटी प्रकल्पांबाबत ओरड असतानाच नव्याने ५७.९४ कोटी मोजले आहेत.
रासने म्हणाले, "वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची ही मूळ स्मार्टसिटीची आहे. योजनेच्या देखभालीचा खर्च महापालिका करेल. या खर्चातून कोणते सिग्नल दुरुस्त करणार, याचा निर्णय स्मार्टसिटीचे अधिकारी घेतील. ही योजना २०१८ मध्ये आली होती, मात्र, त्या काळात अशा प्रकारे खर्च करणे योग्य नसल्यानेच ती आता मंजूर केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. तो मंजूर केला."
पुणेकरांना सेवा पुरविताना कोणत्या योजनांवर किती खर्च करावा, याला मुळीच विरोध नाही. खरोखरीच योजना तेवढ्या क्षमतेच्या आहेत आणि त्याचा परिणामही होणार आहे, तेव्हा योजना, त्यावरच्या निधीच्या वापरला विरोध करण्याचा प्रश्न येत नाही. प्रत्यक्षात मात्र, भरमसाठ खर्चाचे आकडे पुढे आल्यानंतर मूळ योजना, तिचा उद्देश आणि परिणामकारकता या अनुषंगाने 'टेंडरनामा'ने काही बाबींची चौकशी केली. त्यासाठी जबाबदार यंत्रणाकडून माहिती घेतली; परंतु वरवरची उत्तरे देऊन योजनेच्या खर्चाला मान्यता देण्याची घाई पुणे महापालिकेने केल्याचे दिसून आले.
पुण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्याचा भाग म्हणून महापालिका आणि वाहतूक पोलिस एकत्रित येऊन सिग्नल व्यवस्थेची देखभाल-दुरुस्ती करीत असतात. त्यावर वर्षाकाठी काही लाख रुपयांचा खर्च होतो. विशेष म्हणजे पावसाळ्यात दरवर्षी सिग्नल खराब होतात आणि त्याची दुरुस्तीही होते. मग आता पुन्हा स्मार्टसिटीच्या योजनेत सहभाग नोंदवून, एवढा खर्च करण्याची गरज आहे का, याची विचारणा पुणेकर करीत आहेत.
योजनेचा खर्च
मूळ
१०२. ६२ कोटी
महापालिकेचा हिस्सा
५७.९४ लाख रूपये
