पुण्यात ५८ कोटींचा सिग्नल सुटला अन् आणखी ६४ कोटींचा चुना लागला

पुणे (Pune) : पुणेकरांच्या खिशातून सिग्नलच्या (Signal) व्यवस्थेवर ५८ कोटी रुपये उडविलेल्या पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation) सत्ताधारी भाजप (BJP) नेत्यांचे एवढ्यावर समाधान झाले नव्हते म्हणून की काय या महागड्या सिग्नलला 'ग्रीन सिग्नल' दाखविलेल्या विरोधकांना ६४ कोटी रुपये वाटण्याचा प्रताप या सत्ताधारी मंडळींनी केला. त्यामुळे पुण्यातल्या 'त्या' मोजक्याच सिग्नलचा खर्च दोनशे कोटींच्या घरात गेला आहे. तर, त्यातले ११० कोटी रुपये पुणे महापालिकेला मोजावे लागणार असल्याचे कारभाऱ्यांच्या 'परतफेडी'च्या कारभारावरून स्पष्ट झाले आहे. या सिग्नल योजनेसह काही प्रस्तावांना पाठिंबा दिलेल्या विरोधकांना मोबदला म्हणून प्रत्येकी एक कोटी या हिशोबाप्रमाणे ६४ कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे देण्याचा धाडसी निर्णय भाजपने स्थायी समितीच्या बैठकीत घेतला आहे. आधी सिग्नल आणि आता फुटकळ कामासाठी नगरसेवकांना पैसे देण्यात आल्याने पुणेकरांमध्ये चीड आहे.

पुणे शहरात राबविण्यात येणाऱ्या 'स्मार्टसिटी' प्रकल्पातून सिग्नल व्यवस्थेची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सुमारे १०२.५७ कोटी रुपये खर्च आहे. त्यापैकीचा ५७ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी महापालिका देणार आहे. मुळातच, स्मार्टसिटी प्रकल्पांसाठी महापालिकेने इतका पैसा का खर्च करायचा, असाच प्रश्न असतानाच गेल्या महिन्यात स्थायी समितीच्या हेमंत रासने यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली. परंतु, स्मार्टसिटी प्रकल्पांबाबत एवढे पैसे मोजल्याने रासने आणि महापालिकेतील भाजपच्या कारभाराबाबत पुणेकरांमध्ये संताप दिसून आला. त्याचवेळी या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव काँग्रेसने ठेवला होता. त्याकडे पूर्णपणे कानाडोळा करत स्थायी समितीने आपली भूमिका कायम ठेवली आणि या खर्चाच्या अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंगळवारी ठेवला. त्याला विरोधकांची साथ घेत मंजूर केला.

या खर्चासह अन्य काही भल्यामोठ्या रकमेचेही प्रस्ताव मंजूर झाल्याने भाजपच्या गोठात प्रचंड आनंद होता. या आनंदाची परतफेड म्हणून सिग्नल आणि अन्य प्रस्तावांना डोळे आणि तोंड मिटून संमती दर्शविलेल्या विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रभागातील कामांसाठी एक कोटी रुपयांचे वर्गीकरणातून बक्षिसच दिले गेले. त्यामुळे राजकीय शहाणपणातून भाजपने विरोधकांचे आर्थिक भले केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे यासह इतर विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटींचा निधी मिळणार आहे.

विरोधी पक्षाच्या ६४ नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील कामे करण्यासाठी प्रत्येकी एक कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी 'एचसीएमटीआर'च्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला आहे. भाजपच्या नगरसेवकांसाठी निधी दिलेला नाही. भविष्यात याबाबत विचार केला जाईल.

- हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष