पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) अजब कारभाराचे आणखी एक उदाहरण समोर आले असून, चक्क अधिकाऱ्याऐवजी ठेकेदाराला (Contractor) कामाची पाहणी करण्याचा अधिकार मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी ठेकेदाराला पैसे मोजण्याचीही तयारी महापालिकेने केल्याने पुणेकरांचा पैसा आणखी किती वाया घालविणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पाणी पुरवठ्यामध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाला, तर पाणी पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करणे अपेक्षित असते, परंतु हे काम पुरवठा ठेकेदारामार्फत केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नेमका काय आणि किती बिघाड झाला आहे, त्यासाठी कोणते व किती साहित्य लागते, हे तो ठेकेदार ठरवितो. त्यानंतर प्रशासन त्याला ‘हो’ म्हणते आणि बिलही अदा करते, असा अजब प्रकार सुरू आहे. पुरवठा ठेकेदाराची अधिकाऱ्यांच्या मदतीने निर्माण झालेली मक्तेदारी, हेच कारण यामागे असल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिकेच्या स्वारगेट येथील जलकेंद्रातील विविध देखभाल -दुरुस्तीच्या कामांसाठी टेंडर काढण्यात आले आहेत. या कामांसाठी लागणारे साहित्य पुरविणाऱ्या मर्जीतील ठेकेदारांसाठी रजिस्ट्रेशनची अट शिथिल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. रजिस्ट्रेशनची अट शिथिल केल्यामुळे या पुरवठादार ठेकेदारांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर पाणी पुरवठ्यामध्ये कोणताही तांत्रिक बिघाड झाल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तेथे जाणे अपेक्षित असताना ते पुरवठादार ठेकेदाराची माणसे तेथे पाठवितात. तपासणी करून ते कोणता आणि किती भाग नादुरूस्त झाला आहे, हे पुरवठा ठेकेदाराची माणसे ठरवितात. ‘साहेबां’ना त्रास नको, म्हणून परस्पर ते सर्व बदलून काम पूर्ण करून टाकतात. त्यांनी केलेल्या कोणत्याच कामाची तपासणी करण्याची तसदीदेखील अधिकारी घेत नाहीत.
पुरवठा ठेकेदाराने केलेल्या कामांचे अदा करण्यात आलेले बिल आणि स्वारगेट येथील पाणी पुरवठा खात्यामध्ये पुरवठा झालेल्या साहित्याची नोंद (खतावणी) यांचा ताळमेळ घालण्याचे अथवा तपासणीचे काम होत नाही. ही तपासणी झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती मालाचा पुरवठा झाला आणि किती रकमेची बिले अदा करण्यात आली, याची माहिती समोर येऊ शकते, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आयुक्त याबाबत दखल घेऊन ही खतावणी तपासण्याचे आदेश देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
