विनाटेंडर वाळूउपसा करणाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा कारवाईचा देखावा?

औरंगाबाद : संपूर्ण जिल्ह्यात विनाटेंडर बेकायदा वाळूउपसा आणि गौणखनिजाची लूट सुरू असताना कारवाई करणाऱ्या पथकांवरच जिवघेणे हल्ले करण्यापर्यंत वाळुमाफियांचे वाढलेले धाडस हे महसूल, पोलिस आणि जिल्हा प्रशासन अर्थपूर्ण डोळ्यावर पट्टी बांधून होते. यावर सर्वत्र टिकेची झोड उठलेली आहे. महसूल प्रशासन काळ्याफिती लावून काम करत आहे. अखेर या सर्व प्रकारावर पडदा पाडण्यासाठी एका तक्रारीच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी पोलिस अधिक्षक निमित गोयल व महसुल पथकाला सोबत घेऊन १ एप्रिलच्या मध्यरात्री पैठण शिवारातील गोदापात्रात पोहोचले आणि बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा दंडुका चढवला. मात्र हा केवळ कारवाईचा देखावा अथवा वाळुमाफियांसाठी एप्रिल फुल ठरू नये, या कारवाईत सातत्य ठेवावे असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात महसुल विभागातील काही झारीतल्या शुक्राणू आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांचा अर्थपूर्ण कानाडोळा असल्याने विनाटेंडर आणि बेकायदा वाळू आणि मुरूमाचा उपसा सुरू आहे. विशेष म्हणजे पैठण, गंगापूर, औरंगाबाद, फुलंब्री, सोयगाव, कन्नड, खुलताबाद आणि सिल्लोड तालुक्यात थेट डोंगराच्या कुशीत विनापरवाना स्टोन क्रेशरचे उद्योग देखील सुरू आहेत. यात ग्रामपंचायतीपासून जिल्हापरिषद तसेच काही राजकीय बड्या नेत्यांच्याच नातेवाईकांचे हे उद्योग असल्याने महसूल विभागातील अधिकारी सर्व प्रकार माहित असूनही डोळ्यावर पट्टी आणि तोंडाला कुलुप लावतात.

महसूल, पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनातील गौणखनिज अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पर्यावरणाची हानी आणि दुसरीकडे सरकारचा कोट्यावधी रूपयाचा महसूल देखील बुडत आहे. धक्कादायक म्हणजे वाळूमाफियांच्या दिवस रात्र चोरट्या वाहतुकीमुळे ग्रामीण भागातील मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत तसेच जिल्हा परिषद, नाबार्ड व अन्य योजनेतील रस्त्यांची नासधुस होते. त्यात नदीपात्रातील विविध सरकारी योजनेतून बांधलेल्या मातीचे तसेच कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे देखील नुकसान होते. दुसरीकडे विनाटेंडर वाळुमाफियांची थेट कारवाई करणाऱ्या पथकातील पोलिस, मंडळ अधिकारी आणि थेट तहसीलदार, नायब तहसिलदारांवर जीवघेणे हल्ले करण्याची मजल गाठल्याचे प्रकार औरंगाबाद जिल्ह्यात गत चार महिन्यांपासून वाढले आहेत. असे असताना देखील महसूल, पोलिस आणि जिल्हा प्रशासन गप्प होते. यावर औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रसार माध्यमातुन सर्वत्र टिकेची झोड उठल्याने अखेर जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी पोलिस अधिक्षक निमित गोयल यांना सोबत घेऊन कारवाईचे ढोंग रचल्याची औरंगाबाद जिल्ह्यात चर्चा सुरू आहे. जरी ही कारवाई केली असेल तर ती केवळ वाळुमाफियांसाठी एप्रिल फुल ठरू नये, केवळ फोटोसाठी ही कारवाई ठरू नये, या कारवाईत सातत्य राहावे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

एका भागातील तक्रारीवरून कारवाई इतर भागाचे काय?

महसूल, पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनावर सर्वत्र टिकेची झोड उठत असताना यातच औरंगाबाद जिल्ह्यातील मौजे पाटेगाव, तालुका पैठण शिवारातील गोदावरी नदी पात्रात विनाटेंडर बेकायदा वाळू उपसा होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या होत्या. या तक्रारीला निमित्त करत जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी सर्वत्र पसरलेले टिकेचे वादळ क्षमविण्यासाठी पोलिस अधिकारी निमित गोयल व पैठण-फुलंब्रीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ.स्वप्नील मोरे यांच्यासह शुक्रवारी (१) एप्रिल रोजीच्या मध्यरात्री मौजे पाटेगाव शिवारातील गोदावरी नदी पात्रात जाऊन बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली. ज्यावेळी पथक तिथे पोहोचले, त्यावेळी ग्रामस्थांच्या तक्रारीत तथ्थ आढळुन आले.

गोदावरी नदीपात्रामध्ये विना क्रमांकाचे दोन ट्रॅक्टर वायर रोप व यारी मशीन द्वारे केनच्या सहाय्याने वाळू उपसा करताना जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांना दिसुन आले. सदर ठिकाणी अंदाजे १५० ब्रास वाळू साठा उत्खनन केल्याचेही त्यांनी शिक्कामोर्तब केले. सदर वाळू साठा जप्त करून मौजे पाटेगाव येथील तलाठी यांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. पथक ज्यावेळी तिथे पोहचले, त्यावेळी दोन ट्रॅक्टर, यारी यंत्र हे विना क्रमांकाचे बेवारस असल्याने व बेकायदेशीर उत्खनन करत असल्याने त्यांचा भविष्यात पुन्हा बेकायदेशीर वाळू उपसा करण्यासाठी वापर होऊ नये म्हणून त्यांना आग लावून ते नष्ट करण्यात आले.मात्र या कारवाईनंतर यापुढेही जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी स्वतः अवैध वाळू, मुरूम आणि स्टोन क्रेशरवर अशीच सक्त कारवाई करणार आहेत काय? हा केवळ फोटोसाठी कारवाईचा देखावा ठरू नये अशी जोरदार चर्चा औरंगाबाद जिल्ह्यात पसरली आहे.