Aurangabad: मनपाकडून आचारसंहितेचा भंग? कोट्यवधींची कामे सुरू

औरंगाबाद (Aurangabad) : विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकी निमित्त औरंगाबादेत आचारसंहिता लागू असताना निवडणूक आयोगाचे नियम धाब्यावर बसवत औरंगाबाद मनपा प्रशासनाकडून G-20 परिषदेनिमित्त विदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी रस्त्यांची दुरुस्ती, दुभाजक, फुटपाथ, चौकांची दुरुस्ती व सुशोभीकरण, रोड फर्निचरची कामे आणि प्रमुख रस्त्यांवरील भिंती, पूल, उड्डाणपुलांच्या रंगरंगोटीची कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे सर्रासपणे सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

निवडणुक आयोगाचा कानाडोळा का?

जी - २० साठी शासनाने ठरवून दिलेली ही अत्यावश्यक कामे असली, तरी आचारसंहितेत कोणतेही विकासकामांचे अंदाजपत्रक, टेंडर आणि इतर कामांना मंजुरी देता येत नाही. यासाठी निवडणुक आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र आचारसंहितेत आयोगाकडून  परवानगी नसताना मनपातील कारभारी मनमानी कारभार करत आहेत. याकडे स्थानिक निवडणुक अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा कसा काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जी - २० परिषदेनिमित्त शहरात विदेशी पाहुण्यांचे शिष्टमंडळ स्मार्ट सिटी, पर्यटनस्थळांची पाहणी करणार आहे. त्यामुळे शहरातील विविध विकासकामे करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी राज्य व केंद्राने मनपाला २८ डिसेंबर २०२२ रोजी ५० कोटींचा निधी मंजुर केला त्याच दिवशी अर्थात २८ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाने  विधान परिषद निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, कोकण शिक्षक मतदारसंघात  निवडणूका जाहीर केल्या आहेत.

दरम्यानच्या काळातच महाराष्ट्र विधान परिषद शिक्षक मतदारसंघ आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या एकत्रित निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यासाठी राज्य निवडणुक आयोगाने निवडणुकीची आचारसंहिता लागू केली असताना औरंगाबाद मनपा प्रशासन कोट्यवधीची विकासकामे उरकत आहे.

'टेंडरनामा'कडे प्राप्त तक्रारीनुसार प्रतिनिधीने शहरातील विमानतळ ते महावीर चौक, महावीर चौक ते मिल क्वार्नर, मिल क्वार्नर ते छावनी, छावनी ते विद्यापीठ गेट, मकई गेट ते बिबिका मकबरा, मकईगेट ते ज्युबलीपार्क, ज्युबलीपार्क ते जिल्हाधिकारी निवासस्थान ते दिल्लीगेट, दिल्लीगेट ते हर्सुल टी पाॅईंट ते जळगाव टी पाॅईंट या मार्गाची पाहणी केली असता पाहुण्याच्या या मुख्य ये - जा मार्गावर ३० कोटीची कामे सुरू आहेत.

या कामात ठिकठिकाणी रस्त्यांची व दुभाजकांची व फुटपाथची दुरुस्ती, विविध चौकांमध्ये व उड्डाणपुलांखाली  सुशोभिकरण  दुभाजक, फुटपाथ, चौकांची दुरुस्ती व सुशोभीकरण, रोड फर्निचरची कामे आणि प्रमुख रस्त्यांवरील भिंती, पूल, उड्डाणपुलांच्या रंगरंगोटीची ५ कोटींची कामे सुरू आहेत.

विशेष म्हणजे शासनाने २८ डिसेंबर २०२२ रोजी निधीला मंजुरी दिलेली असताना व त्याच दिवशी निवडणुक आयोगाने आचारसंहिता लागु केली. असे असताना जी-२० परिषदेनिमित्त विविध विकासकामांसाठी ५० कोटींच्या विकासकामांच्या विविध प्रस्तावांना मनपा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आधीच मंजुरी कशी काय दिली, आचारसंहिता लागू असल्याचे माहित असताना कागदावरील कामे प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी संनियंत्रण समिती गठित कशी काय  केली? 

या समितीने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून विकासकामांचा अहवाल कसा काय दिला?  आचारसंहितेत एकूण ८३ कामांसाठी ४९.८३ कोटींचे अंदाजपत्रक कसे काय तयार केले? आचारसंहिता लागू असताना ७८ कामांसाठी तब्बल  ४२.५८ कोटींच्या कामांना मनपा प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी मंजुरी कशी काय दिली, या कामांसाठी टेंडर कशा काढल्या गेल्या,  असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत.

यासंदर्भात एका विश्वसनीय सूत्राकडून प्रतिनिधीने माहिती मिळवली असता त्यात मनपा कार्यकारी अभियंता बी. डी. फड यांच्या कक्षेंतर्गत येणाऱ्या अर्थात रस्ते विभागांतर्गत २३.७६ कोटींची ६२ कामे, विद्युत विभागांतर्गत ६.९९ कोटींची ३ कामे, उद्यान विभागांतर्गत ६.८३ कोटींची १२ कामे, कार्यकारी अभियंता इमारत विभागांतर्गत ५ कोटींचे एक काम याप्रमाणे ४२.५८ कोटींच्या ७८ कामांच्या टेंडर काढल्या असल्याचा दावा मनपा प्रशासन करत आहे. मात्र प्रतिनिधीने या संपुर्ण कामांची पाहणी केली असता कामावर एकही मुळ कंत्राटदार भेटला नाही.

कामे तोडून दिल्याचे सब कंत्राटदारांकडून तर काही ठिकाणी मजुरांकडून कळाले. उड्डाणपुलाच्या रंगरंगोटीची कामे प्रकाश पवार यांना मिळाले असून वारली पेंटींग व भिंतींवरील चित्रकलेची कामे कोल्हापूर येथील शिव ॲडव्हटायझर्स कंपनीला मिळाल्याचे तर रस्त्यांची कामे प्रभाकर मोहीते पाटील, नितीन कटारीया यांना मिळाल्याचे कळाले. तर दुसरीकडे शहरातील विविध उड्डाणपुल व चौकात फाऊंटन बांधण्याचे काम इरफान पठाण यांना मिळाल्याचे कळाले.

विनावर्कऑर्डर विकासकामे?

विशेष म्हणजे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यादेश (वर्कऑर्डर) दिल्याशिवाय कोणतेही काम सुरू करता येत नाही, हा सरकारी नियम धाब्यावर बसवत कंत्राटदारांनी वर्कऑर्डर हातात नसताना चुकीच्या पध्दतीने ही सर्व कामे सुरू असल्याचे तपासात समोर आले आहे. परिणामी या विकासकामांच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार असल्याचे चित्र आहे. मनपा टेंडर मंजूर करूनच कामे सुरू असल्याचा दावा करत आहे. दुसरीकडे कंत्राटदार वर्कऑर्डर प्रक्रिया सुरू असल्याचे म्हणत अत्यावश्यक कामे आहेत, तातडीने मार्गी लावा अधिकाऱ्यांच च्या अशा तोंडी आदेशाने कामे सुरू असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे या  कामांच्या कायदेशीर प्रक्रिया झालेल्या आहेत का नाही, याची शंका उपस्थित होत आहे.