Ambulance Tender Scam मुंबई (Mumbai): मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे रुग्णवाहिका टेंडर अद्यापही वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. १० वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या रुग्णवाहिकांपोटी गेल्या दीड वर्षापासून दरमहिना ३३ कोटींची दौलतजादा ठेकेदारांवर होत आहे. त्यात भर म्हणून आता दिवाळीच्या तोंडावर तब्बल १०० कोटी रुपयांची मेहेरनजर ठेकेदारांवर करण्यात आली आहे. (Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, Eknath Shinde News)
विशेष म्हणजे, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी या वादग्रस्त टेंडरच्या मंत्रिमंडळ टिप्पण्णीवर सही नाकारून विरोध नोंदवला होता. मात्र, बदलत्या राजकीय परिस्थितीत सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टेंडरच्या सर्व अनियमिततांकडे काणाडोळा केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
ठेकेदाराला काही हजार कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा आरोप असलेल्या रुग्णवाहिका टेंडरबाबत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ‘सुमीत एसएसजी आणि बीव्हीजी महाराष्ट्र ईएमएस प्रा. लि.’ या कंपनीसोबत १० वर्षांचा महत्त्वाकांक्षी करार केला आहे.
करारानुसार, ठेकेदार १७५६ आधुनिक अ‍ॅम्ब्युलन्स राज्यात तैनात करणार असून ही सेवा नोव्हेंबर २०२५ पासून पाच टप्प्यांमध्ये राज्यभर कार्यान्वित केली जाणार आहे. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ९१९ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी मार्च २०२४ मध्ये आरोग्य विभागाने 'सुमित फॅसिलिटीज', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' या संयुक्त ठेकेदारांना टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली. या घटनेला आता सुमारे दीड वर्ष होत झाले. तरी सुद्धा या संयुक्त ठेकेदारांकडून नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर प्रत्येक महिन्याला सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात आहे. आरोग्य विभागाने नव्याने तब्बल १०० कोटी रुपये ठेकेदाराला वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित फॅसिलिटीज' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात आली. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आली.
सुरवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज'लाच द्यायचे असे तत्कालीन नेतृत्वाचे निर्देश होते. मात्र, टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरुन जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले आणि टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला. तर ‘सुमित फॅसिलिटीज’कडे ५५ टक्के वाटा आहे.
रुग्णवाहिका टेंडरचा मसुदा ठेकेदाराच्या कार्यालयात तयार करण्यात आल्याचे फोरेन्सिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. हेच टेंडर आरोग्य विभागाने सरकारी वेबसाईटवर अपलोड केले होते. त्यामुळे या सगळ्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्य सरकारने कोणतीही चौकशी न करता इतक्या मोठ्या आर्थिक मूल्याचा करार करत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत.
'टेंडरनामा'ने अगदी सुरुवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील सुमित फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच या टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे.
या टेंडर प्रक्रियेसंदर्भात गंभीर आक्षेप कोणते आहेत?
१. टेंडरमधील रुग्णवाहिकांसाठी आकारलेल्या किमती बाजारमूल्यापेक्षा खूपच जास्त आहेत. यामुळे ठेकेदाराला अवाजवी नफा मिळत असल्याची टीका.
2. टेंडर विशिष्ट ठेकेदारांना अवाजवी फायदा मिळवून देण्यासाठी आखले गेले असून, त्यात संगनमत झाले असल्याचा दावा. विशिष्ट कंपन्यांना काम देण्यासाठी नियमांचा भंग.
३. टेंडरची मुदत नेहमीच्या ३ वर्षांऐवजी १० वर्षांसाठी ठेवण्यात आली, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीला बाधा.
४. टेंडरसाठी सादर केलेली कागदपत्रे खोटी असल्याचा आणि पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना संधी.
५. टेंडर प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ आणि सरकारने या प्रकरणात पारदर्शकता ठेवली नाही.
६. आपात्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठी राखीव असलेल्या जनतेच्या पैशाचा गैरफायदा घेऊन खासगी कंपन्यांना श्रीमंत करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप.