महाराष्ट्रातील गावांत गटारींची कामे करण्याच्या यादीत गुजरातच्या 2 कंपन्या कशा काय?

नाशिक (Nashik) : केंद्र व राज्य सरकारने या पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करताना नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने ३५ जिल्ह्यांतील १५०० ग्रामपंचायतींच्या गटारी, शोषखड्डे, स्थिरीकरण तळे आदी कामे करण्यासाठी तयार केलेल्या ठेकेदारांच्या पॅनलमध्ये गुजरातमधील दोन ठेकेदार कंपन्यांचा समावेश केला आहे. तसेच उर्वरित ६७ कंपन्यांपैकी ३६ कंपन्या या बृहन्मुंबई, पुणे, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील आहेत. तसेच या ६७ कंपन्या राज्यातील केवळ १८ जिल्ह्यांमधील आहेत. या एम्पॅनेलमेंटमध्ये ६७ कंपन्यांची निवड कोणत्या निकषाच्या आधारे केली, याबाबत स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्रालयाने काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

स्वच्छ भारत मिशन टप्पा क्रमांक दोनमधून राज्यभरातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या जवळपास दीड हजार गावांमधील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची भूमिगत गटारी, स्थिरीकरण तळे, शोषखड्डे, कचरा विलगीकरण, कचरा विघटन, प्लॅस्टिक विघटन केंद्र  आदी कामे करण्यासाठी स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी ६९ ठेकेदारांचे एक एम्पॅनेलमेंट तयार करून त्याची यादी सर्व जिल्हा परिषदांना दिली आहे. राज्यातील जवळपास १५०० ग्रामपंचायतींमधील १२०० कोटींची कामे याच कंपन्यांना देणे बंधनकारक केले आहे.

मुळात ग्रामपंचायतींच्या गावठाणक्षेत्रात सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करण्याची कामे करणे हे काही मोठे, अवघड अथवा क्लिस्ट तंत्रज्ञान नाही. यामुळे अगदी ग्रामपंचायतींच्या पातळीवरही अशी कामे करणारी अनेक ठेकेदार उपलब्ध आहेत. यापूर्वी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून याप्रकारची अनेक कामे केली असून, अनेक कामे सुरूही आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हा परिषदेत अशी कामे करू शकणारे हजारो कंत्राटदारांनी नोंदणी केलेली आहे. मात्र, स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्रालयस्तरावरून या ठेकेदारांचे एम्पॅनेलमेंट तयार करण्याची सुपिक आयडिया आली. स्थानिक पातळीवर टेंडर प्रक्रिया राबवल्यास त्याचा प्रसाद मंत्रालयापर्यंत जात नसल्यामुळेच मंत्रालयस्तरावरूनच ठेकेदार निश्चित करून देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. 

नागपूरमधून एकच कंपनी पात्र?

स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्रालयाच्या दृष्टीकोनातून या कामांसाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा असल्याने एम्पॅनेलमेंट तयार केले असल्याचे मान्य केले, तरी या तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकणारे राज्यात केवळ ६७ च ठेकेदार आहेत, म्हणून सरकारने गुजरातच्या दोन कंपन्यांचा या यादीत समावेश केला आहे, असा प्रश्न पडतो.

त्याचप्रमाणे राज्यातील गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यातही असा नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचे काम करणारा ठेकेदार उपलब्ध आहे, पण धुळे, जळगाव, जालना, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अमरावती आदी जिल्ह्यांमध्ये एकही ठेकेदार नसावा आणि राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये असे काम करण्यासाठी केवळ एकच ठेकेदार असावा, ही आश्चर्यजनक बाब आहे.

एम्पॅनेलमेंटमधील जिल्हानिहाय ठेकेदार कंपन्या

कोल्हापूर : ८

पुणे : १९

बृहन्मुंबई : १२

नाशिक : ४

संभाजी नगर : ३

बुलढाणा : ४

नगर : १

धाराशिव : २

लातूर : १

बीड : १

नागपूर : १

सातारा : १

चंद्रपूर : १

गडचिरोली : १

नांदेड  : १

 (क्रमश:)