मुंबई (Mumbai): मुंबईतील सर्वात मोठ्या कचरा डेपोंपैकी एक असलेल्या देवनार कचराभूमीला मोकळा करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आखलेल्या प्रकल्पाने वेगात पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. एप्रिल महिन्यात ‘महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ची (MCZMA) आणि आता ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ची (MPCB) मंजुरी मिळाल्याने या बायो-मायनिंग प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे २५४० कोटी रुपयांच्या या भव्य निविदेत गंभीर तांत्रिक गैरव्यवहार आणि विशिष्ट कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी 'टेलर-मेड' अटी घातल्याचा आरोप झाला असल्याने हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
मानखुर्द-गोवंडी परिसरात १९२७ सालापासून (सुमारे १०० वर्षे) साचलेला देवनार कचरा डेपो ११० हेक्टर जागेवर पसरला आहे. येथे सध्या ३५ ते ४० मीटर उंच कचऱ्याचे डोंगर उभे असून तब्बल १८५ लाख टन जुना कचरा साचला आहे.
बायो-मायनिंग आणि बायो-रिमेडिएशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रतिदिन १५,००० मेट्रिक टन कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे आणि ११० हेक्टर जमीन पुनर्प्राप्त करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. त्यानंतर ही रिकामी झालेली १२४.३ एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील (SRA / अदानी समूह) अपात्र रहिवाशांना सामावून घेण्यासाठी हस्तांतरित केली जाणार आहे. प्रक्रियेदरम्यान प्लास्टिक, काच, धातू पुनर्वापरासाठी पाठवले जातील. मातीसदृश भाग शेती/भरावासाठी, तर काँक्रीट आणि जड घटक रस्ते विकास व सिमेंट प्लांटमध्ये वापरले जातील.
महापालिकेने मे २०२५ मध्ये या कामासाठी टेंडर मागवल्या होत्या. यामध्ये नवयुग इंजिनिअरिंग लिमिटेड (Navyuga Engineering Co. Ltd.) या कंपनीने सर्वात कमी बोली लावून कंत्राट मिळवले. टेंडर अंदाजित दरापेक्षा ७ टक्क्यांनी अधिक असल्याने २,५४० कोटी रुपयांचे कंत्राट निश्चित करण्यात आले. या कामाचा कालावधी ३ वर्षांचा आहे. नवयुग इंजिनिअरिंग ही कंपनी मुंबईत आधीच मानखुर्द-आनंद नगर उन्नत मार्ग (२,६८२ कोटी) आणि ठाणे कोस्टल रोड (२,७२७ कोटी) सारखे मोठे प्रकल्प राबवत आहे, तसेच विजयवाडा बायपाससाठी कंपनीने अदानी एंटरप्रायझेससोबत काम केले आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी काय केले आरोप?
प्रकल्पाला मंजुरी मिळत असतानाच, विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते व लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून या टेंडर वर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बायो-मायनिंग हे जमिनीवर करायचे काम असताना निविदेत कंत्राटदाराकडे स्वतःचे ‘कटर सक्शन ड्रेजर' (CSD) आणि ‘बार्जेस’ असणे अनिवार्य केले गेले आहे. समुद्रातील गाळ काढणाऱ्या या उपकरणांची अट कचरा डेपोसाठी टाकून बंदर विकास करणाऱ्या कंपन्यांना 'बॅकडोअर एंट्री' दिल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी पत्रात केला.
टेंडरमध्ये MMR क्षेत्रात ४५ हजार टन ‘भंगार’ (Scrap) काढण्याचा अनुभव मागण्यात आला आहे. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आणि भंगार या पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी असताना ही अट केवळ विशिष्ट कंत्राटदाराला पात्र ठरवण्यासाठी घातली गेल्याचे त्यांनी म्हटले.
बायो-मायनिंगसाठी जैव-तंत्रज्ञानाची गरज असते. परंतु रस्ते, बंदरे आणि रेल्वे बांधणाऱ्या कंपन्यांचा अनुभव ‘समान काम’ म्हणून गृहीत धरण्यात आला आहे.तज्ज्ञ व लहान कंपन्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्यासाठी ‘Joint Venture’ वर बंदी घालण्यात आली, जेणेकरून नवयुगा इन्फ्रासारख्या बड्या कंपन्यांच्या प्रोफाइलशी अट तंतोतंत जुळावी, हे मुद्दे वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
Key Points
देवनार बायो-मायनिंग प्रकल्पाला MPCBची मंजुरी,
MCZMAची मंजुरी यापूर्वीच मिळालेली,
प्रकल्पाची अंदाजित/कंत्राटी किंमत 2,540 कोटी रुपये,
देवनारमध्ये सुमारे 185 लाख टन जुना कचरा साचलेला,
110 हेक्टर जमीन पुनर्प्राप्त करण्याचे नियोजन,
दररोज 15 हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रस्तावित,
प्रकल्पाचा कालावधी तीन वर्षे,
नवयुग इंजिनिअरिंगची सर्वांत कमी बोली,
CSD आणि बार्जेसच्या अटीवर विजय वडेट्टीवारांचा आक्षेप,
45 हजार टन भंगार काढण्याच्या अनुभवाच्या अटीवरही प्रश्न,
Joint Ventureला बंदी घातल्याचा वडेट्टीवारांचा आरोप,
निविदेतील अटी विशिष्ट कंपनीला अनुकूल असल्याचा दावा.