आदर्श घोटाळा अन् अशोक चव्हाणांना गमवावे लागले मुख्यमंत्रीपद

सध्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव आदर्श सोसायटी घोटळ्यात आल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.कारगिल युद्धातील हुतात्म्यांच्या विधवांसाठी बांधण्यात आलेल्या आदर्श सोसायटीत नातेवाईकांना फ्लॅट दिल्याचा चव्हाणांवर आरोप झाला. त्यामुळे त्यांना 2010मध्ये मुख्यमंत्रीपद गमवावं लागलं.

कायम चांगले आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर असावेत, असं आपल्याला लहानपणापासून सांगण्यात येतं. पण आदर्श या शब्दालाच बदनाम करण्याचे काम या घोटाळ्याने केले. कारगिल युद्धात हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांसाठी एक सहा मजली इमारत बांधण्यात येणार होती. पण त्याऐवजी अवैधरित्या ३१ मजली इमारत उभारण्यात आली. राजकारणी, नोकरशहा आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी कथितपणे जमीन मालकी, परिसर व फर्श निर्देशांकांसहित अनेक नियमांचे उल्लंघन केले आणि या सहकारी सोसायटीमध्ये लष्कराशी संबंधित नसलेल्या सदस्यांना फ्लॅट्स दिले. यामध्ये अनेक नेते, सनदी अधिकारी आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घरे देण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०१० मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला.

२०११ साली या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीच्या चौकशीत या घोटाळ्यात राज्यातील आजी-माजी नेत्यांचा सहभाग असल्याचे उघडकीस आले. हे प्रकरण इतके गाजले की त्यामुळे सोसायटीत तीन फ्लॅट्स असलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. पण पुढे त्यांना क्लिनचिट देण्यात आली.

२०११ मध्ये, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (सीएजी) च्या एका अहवालात म्हटले आहे, "आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची चौकशी करण्यासाठी निवडलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक गट महत्त्वाच्या पदांवर बसलेला होता. त्यांनी चौकशीत हस्तक्षेप करण्यासाठी कायदे व नियम नष्ट केले.

दरम्यान, या प्रकरणात तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी चव्हाणांच्या सीबीआय चौकशीची परवानगी नाकारली होती. परंतु, त्यानंतर आलेले राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सीबीआयला याप्रकरणाची चौकशी करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र नंतर न्यायालयानेच चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास नकार दिला. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना मोठा दिलासा मिळाला.