मुंबई (Mumbai): नागपूर मेट्रो टप्पा 3 अंतर्गत, प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये सीताबर्डी ते कोराडी (11.5 किमी), बुटीबोरी एमआयडीसी ते खापरी, नागपूर सॅटेलाइट सिटी (3 किमी) आणि इनर रिंग रोड (15 किमी) यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मंजुरी मिळाली असून या लवकरच प्रकल्पांचे काम सुरू होणार असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि धोरणात्मक सुधारणांमुळे भारताच्या दळणवळण खर्चात मोठी घट झाली असून आर्थिक वृद्धी आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढीस लागली आहे, असे मंत्री गडकरी यांनी म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले की, आयात आणि निर्यात कामगिरीसाठी लॉजिस्टिक्सवर केला जाणारा खर्च अतिशय महत्त्वपूर्ण असतो. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये लॉजिस्टिक्सचा खर्च जीडीपीच्या सुमारे 8–9 टक्के असतो, चीनमध्ये तो जवळपास 8 टक्के आणि युरोपीय देशांमध्ये सुमारे 12 टक्के आहे, तर भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च पूर्वी 14–16 टक्के होता आणि आता त्यात सातत्याने घट होत आहे, असे ते म्हणाले.
सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून हा खर्च 10 टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला चालना, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी केली जात आहे, असे गडकरी म्हणाले. आयआयएम बंगळुरू , आयआयटी चेन्नई आणि आयआयटी कानपूर यांच्या एका अभ्यासाचा हवाला देत गडकरी यांनी नमूद केले की, पायाभूत सुविधा-आधारित सुधारणांमुळे खर्चात आधीच 5–6 टक्के गुणांची घट झाली असून हा खर्च 9–10 टक्के श्रेणीच्या जवळ आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या 12.20 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचा भर रस्ते, रेल्वे आणि नौवहन क्षेत्रावर असून त्यामुळे आर्थिक वृद्धी होईल त्याचबरोबर स्पर्धात्मकता वाढीला लागेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. प्रस्तावित पायाभूत सेवा जोखीम हमी निधी मुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याने बांधा वापरा हस्तांतरित करा आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल्सना बळकटी मिळेल.
अति-जलद रेल्वे विस्तार
केंद्र सरकारने सात नवीन अति जलद रेल्वे कॉरिडॉर्सचा प्रस्ताव मांडला असून यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी या मार्गांचा समावेश आहे. मुंबई अहमदाबाद कॉरिडॉर हा भारताचा पहिला अति जलद रेल्वे प्रकल्प सध्या निर्माणाधीन आहे, असे गडकरी म्हणाले.
महाराष्ट्राला मोठा निधी
पायाभूत सेवासुविधा विकासाकरता महाराष्ट्राला मिळालेला वाटा अधोरेखित करत गडकरी म्हणाले की केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2026–27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, महाराष्ट्राला करातील वाटा म्हणून 89,855.80 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2025–26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये, अनुदानाच्या स्वरूपात 50,511 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
2014 ते 2026 या काळात महाराष्ट्राला कर वाटपाद्वारे 5.83 लाख कोटी रुपये आणि अनुदानाच्या स्वरूपात 3.66 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
नागपूर मेट्रो आणि रेल्वे प्रकल्प
नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे, असे गडकरी म्हणाले. नागपूर मेट्रो टप्पा 3 अंतर्गत, प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये सीताबर्डी ते कोराडी (11.5 किमी), बुटीबोरी एमआयडीसी ते खापरी, नागपूर सॅटेलाइट सिटी (3 किमी) आणि इनर रिंग रोड (15 किमी) यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मंजुरी मिळाली असून या प्रकल्पांचे काम लवकरच सुरु होण्याची शक्यता आहे, महाराष्ट्रात सध्या 1.70 लाख कोटी रुपयांचे रेल्वे प्रकल्प सुरू आहेत. 81,580 कोटी रुपये खर्चाचे आणि 5,877 किलोमीटर लांबीचे एकूण 41 नवीन रेल्वे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत, असे ते म्हणाले.
अमृत भारत योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 128 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू असून त्यामध्ये नागपूर, अजनी, अकोला, अमरावती, बडनेरा, गोंदिया, हिंगणघाट, वर्धा आणि वाशीम या विदर्भातील अनेक स्थानकांचा समावेश आहे.
संपर्कव्यवस्थेत केली जाणारी शाश्वत गुंतवणूक, कार्यक्षम दळणवळण व्यवस्था आणि मल्टीमोडल पायाभूत सुविधा यामुळे महाराष्ट्राला आणि संपूर्ण देशाला दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळतील, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.