Nashik : आधीच अडचणीत असलेल्या एकलहरे वीजनिर्मिती केंद्राला कोणी पाठवली जप्तीची नोटीस?

नाशिक (Nashik) : नाशिक तालुक्यातील एकलहरे येथे २१० मेगावॅट क्षमतेचे तीन संचाचे आयुर्मान संपल्यानंतर नंतर संच बसवण्याचा प्रस्ताव गुंडाळत राज्य सरकारने एकलहरे येथे तांत्रिक कारणामुळे नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प उभारणे शक्य नसल्याने तेथे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे एकलहरेतील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राचे भवितव्य अंधारात असतानाच एकलहरे ग्रामपंचायतीचा तीन कोटी ७९ लाख रुपयांचा कर थकवल्याने त्यांनी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राला मालमत्ता जप्तीची नोटीस बजावली आहे. या वीज निर्मिती केंद्राला यापूर्वीही २०२० मध्ये जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली होती.

नाशिकच्या एलहरे औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातून वीजनिर्मिती महाग पडते, असे कारण वरिष्ठ स्तरावरून दिले जात असते. मात्र, सध्याचे वीजनिर्मिती संच ४० वर्षांचे झाले आहेत. दरम्यान सध्याच्या वीजनिर्मिती संचाचे काही दिवसांपूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले आहे आणि हा प्रकल्प चालवणे धोकादायक असल्यामुळे हे संच बंद करण्याचे आदेश कधी येऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. त्यातच या प्रकल्पाच्या जागेवर सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्याबाबत सरकारने घोषणा केली आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे एकलहरे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राचे भवितव्य अंधारात आहे. सरकारने भले ६६० मेगावॅटऐवजी २५० मेगावॉटचे दोन संच द्यावेत, पण प्रकल्प रद्द करू नये, अशी स्थानिकांची भावना आहे. मात्र, या वीजनिर्मिती केंद्राने ग्रामपंचायतीचा तीन कोटी ७९ लाख रुपयांचा कर थकवला आहे.

यापूर्वीही २०२० मध्ये कर थककवल्यामुळे ग्रामपंचायतीने जप्तीची नोटीस दिली होती. त्यानंतर आतापर्यंत या केंद्राचे ग्रामपंचायतीचा कर भरलेला नसल्याने ग्रामपंचायतीने पुन्हा एकदा जप्तीची नोटीस बजावली आहे.

या कंपनीने सात दिवसांत करभरणा करावा, असे नोटीशीत बजावण्यात आले आहे. एकलहरे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राकडे २०१९ पासून ६ कोटी ५१ लाख ६३ हजार रुपये थकलेले होते. त्यात २०२३ पर्यंत २ कोटी ८७ लाख ४२ हजार ७३४ भरणा वीज केंद्राने केला असून सध्य:स्थितीत तीन कोटी ७९ लाख थकबाकी आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने नोटीस बजावली आहे.

औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राकडे मोठ्या प्रमाणात कर थकला असल्याने गावचा विकास रखडला आहे. त्यातच औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राकडून सीएसआर अंतर्गत कुठली कामे केली जात नाहीत. यामुळे ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांची या कंपनीबाबत नाराजी आहे.