Nagpur : आदिवासींना आता शहरी भागातही मिळणार घरकुल; अनेक वर्षांची मागणी अखेर मान्य

नागपूर (Nagpur) : शबरी आवास घरकुल योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांनाच मिळत होता. पण, राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता शहरी भागातील अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडामातीच्या घरात, झोपडी, तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतात, अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबविण्यात येते.

योजना शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रणासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाद्वारे ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व राज्यशासनाच्या विभागामार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होते, त्यामुळे शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने शहरी भागातील आदिवासी कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहावे लागते.

ही बाब निदर्शनास आल्यावर शहरी भागात ही संबंधित महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्यामार्फत आदिवासी कुटुंबासाठी शबरी घरकुल योजना राबवावी, यासाठी नगर विकास विभागाला आदिवासी विकास विभागामार्फत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. या प्रस्तावास नगर विकास विभागाने सहमती दर्शविल्याने आता शहरी भागातील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. 0224/ प्र.क्र 24/का-08 दि. 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.

आवश्यक कागदपत्रे काय असणार?

योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचे प्रमाणपत्र म्हणजे घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असल्याचा पुरावा. त्यानंतर रहिवासी प्रमाणपत्र, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, एक रद्द केलेला धनादेश अथवा बँकेच्या पासबुकच्या पहिला पानाची छायांकित प्रत आदी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

स्वतःचे पक्के घर असल्यास लाभ नाही : 

लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याचे स्वतःच्या नावे पक्के घर नसावे, महाराष्ट्र राज्याचा 15 वर्षांपासून रहिवासी असावा. घराचे बांधकाम करण्यासाठी स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी. यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, वय पूर्ण 18 वर्षे असावे. स्वतःच्या नावे बँक खाते असणे गरजेचे आहे, अशी पात्रता आहे.

अडीच लाख अनुदान मिळणार : 

योजनेतर्गत घरकुल बांधकामाचे चटई क्षेत्र 269 चौरस फूट असून, घरकुल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम 2 लाख 50 हजार राहील. अनुदान रक्कम ही चार टप्प्यात लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यात घरकुल मंजुरी मिळाल्यानंतर 40 हजार रुपये, प्लिंथ लेवल 80 हजार, लेटल लेबल 80 हजार व घरकुल पूर्ण झाल्यानंतर 50 हजार असे एकूण 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.

शबरी आदिवासी घरकुल योजने अंतर्गत शहरी भागासाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षात नागपूर जिल्ह्यासाठी 2 हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चीत करण्यात आले असून रामटेक नगरपरिषदेतर्फे शबरी आदिवासी घरकुल योजनाअंतर्गत 15 कुटुंबाची नावे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली आहेत. स्वमालकीची जमीन असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांनी नगरपरिषदेकडे अर्ज सादर करण्याकरिता आवाहन नगर परिषद, रामटेकच्या मुख्याधिकारी पल्लवी राऊत यांनी केले.