Sand
Sand Tendernama
विदर्भ

Nagpur : आता सरकारच विकणार रेती; 4 मे रोजी निघणार टेंडर

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : आता सरकानेच रेती विकण्याचा निर्णय घेतला असून, नागपूर जिल्ह्यातील 39 घाटांसाठी 11 डेपो तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून बंद असलेले रेतीघाट सुरू होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या डेपोच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यासाठी टेंडर काढले असून ते 4 मे रोजी उघडण्यात येणार आहे. 15 दिवसांत रेती मिळण्याची शक्यता आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर रेतीसाठी नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. रेती चोरीवर नियंत्रणासाठी राज्य सरकारनेच रेती विकण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी जिल्ह्यातील 40 रेतीघाटांना पर्यावरण विभागाने परवानगी दिली होती. लिलावासाठी जाहिरातही काढण्यात आली होती. परंतु नवीन धोरण येणार असल्याने मार्च 2023 मध्ये या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली.

जास्त उत्खनन केल्यास होणार कारवाई

नियमांची अंबालबजावणी व्हावी यासाठी कोणत्या घाटावरून किती वाळूचे उत्खनन करण्यात येणार याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. डेपोमध्ये तेवढीच वाळू जमा करण्यात येईल. यापेक्षा जास्त उत्खनन केल्यास कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

असे आहेत घाट

पारशिवनी तालुका - साहोली 2 डेपो, खंडाळा 1 डेपो, सावनेर तालुका खापा 2 डेपो, गोसेवाडी 1 डेपो, कामठी तालुका - बीन, नेरी, चिकना प्रत्येकी 1 डेपो, मौदा तालुका - माथली 1 डेपो, कुही तालुका - महालगाव 1 डेपो अशी व्यवस्था सरकारतर्फे करण्यात आली आहे.

कंत्राटदारांकडून पाच लाखांची सुरक्षा ठेव

नवीन धोरण येण्यापूर्वी शासनाकडून सर्वोच्च बोलीवर रेतीघाटांचा लिलाव करण्यात येत होता. आता डेपो चालविण्यासाठी टेंडर देण्यात येणार आहे. कंत्राटदाराकडून 5 लाख रुपये सुरक्षा ठेव आणि 5 हजार रुपये अर्जाचे शुल्क आकारले जाणार आहे.

133 रुपये प्रति टन?

रेतीची चोरी होऊ नये, सर्वसामान्यांना स्वस्तात रेती मिळावी यासाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना 600 रुपये प्रती ब्रासनुसार रेती उपलब्ध होणार आहे. 133 रुपये प्रती टन असे दर आकारण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातर्फे माहिती आहे.

डेपोवर लावले जाणार सीसीटीव्ही

वाळू साठवणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या डेपोला तारेचे कुंपन तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक वाळू डेपोमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येतील. वजनकाट्याच्या ठिकाणाहुन डेपोचे निरीक्षण होईल. अशा ठिकाणीही सीसीटीव्ही लावण्यात येईल. वाळू डेपोमध्ये रुम, सुरक्षा यंत्रणेची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.