पुणे (Pune) : नगर रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी शिरूर-खेड-कर्जत असा नवीन मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्लूडी) प्रस्तावित केला आहे. या मार्गामुळे मराठवाडा येथून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक शिरूर-खेडमार्गे थेट कर्जतला वळविणे शक्य होणार आहे. यामुळे वेळेची बचत होणार असून, पुणे शहरावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सद्यःस्थितीत मराठवाड्यामधून येणाऱ्या वाहनांना मुंबईला जाण्यासाठी चाकण-शिक्रापूर-तळेगाव या मार्गे जावे लागते. तर, मुंबईवरून मराठवाड्यात जाणाऱ्या वाहनांना याच मार्गाचा वापर करावा लागतो. चाकण आणि शिरूर येथील औद्योगिक वसाहतींमुळे (एमआयडीसी) नगर रस्त्यावर जड वाहनांची सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जाण्यासाठी सध्या एकच मार्ग आहे. त्याचा परिणाम पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवरही होतो. नगर रस्त्यावरील ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला होता.
शिरूर ते कर्जत असा सुमारे १३५ किलोमीटर लांबीचा प्रस्तावित महामार्ग आहे. ‘मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर’ म्हणून हा मार्ग ओळखला जाईल. हा मार्ग चार पदरी असणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. भूसंपादनासह सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्च यासाठी अपेक्षित आहे.
- अतुल चव्हाण, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
काय होता प्रस्ताव?
वाघोली ते शिरूर दरम्यान उड्डाणपुलाचा एक प्रस्ताव होता.
दुसरा प्रस्ताव शिरूरमार्गे थेट मुंबई येथील कर्जतला जोडणाऱ्या रस्त्याचाही पर्याय पुढे आला होता. दुसऱ्या पर्यायाचा विचार करून त्याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य सरकारला सादर केला आहे.
कारण काय?
तळेगाव, चाकण, शिक्रापूर या रस्त्यावर सध्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. त्याचा थेट ताण नगर रस्त्यावर पडतो. शिरूर-खेड-कर्जत या प्रस्तावित रस्त्यामुळे चाकण, तळेगाव या औद्योगिक भागातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी हा पर्यायी रस्ता उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे जड वाहतूक शिक्रापूरवरून शिरूरमार्गे मुंबईकडे वळविण्यास मदत होईल.
असा असेल मार्ग...
शिरूर-पाबळ-राजगुरुनगर-शिरवलीमार्गे पाईट-वांद्रे-कर्जत असा सुमारे १३५ किलोमीटरचा मार्ग प्रस्तावित आहे.
कर्जतमार्गे पुढे पनवेल-उरणला जोडण्याची व्यवस्था करणार आहे.
या नवीन मार्गामुळे मुंबईला जाण्यासाठी आणखी एक मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला या मार्गामुळे चालना मिळणार आहे.
भूसंपादन तसेच रस्ते बांधण्यासाठी सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
बांधा, वापरा व हस्तांतर करा (बीओटी) या तत्त्वावर हा मार्ग करण्याचे प्रस्तावित आहे.
या रस्त्यावरील दैनंदिन वाहनांची संख्या विचारात घेतली, तर १० वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च वसूल होऊ शकतो.
