नागपूर (Nagpur) : ट्रस्ट घोटाळ्यात न्या. गिलानी यांच्या एकसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल आणि हे प्रकरण विचाराधीन असतानाही ले-आऊटच्या काही भूखंडांना मंजुरी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे नाव पुढे आल्याने ही बाब पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने हा मुद्दाच बंद केला. अ‍ॅमिकस क्युरी बदलल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीत सर्व पक्षकारांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. यानंतर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू. चांदवानी यांनी आदेश जारी करण्यासाठी याचिका ठेवण्याचे संकेत दिले. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार एक-दोन दिवसांत या संदर्भात आदेश निघण्याची शक्यता आहे.
19 वर्षांपासून सुरू आहे सुनावणी
या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांच्या वतीने 2004 साली याचिका दाखल करण्यात आली होती. या खटल्याची 19 वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीनेही सर्व बाबींचा आढावा घेऊन अहवाल सादर केला आहे. प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतरही केस निराकरण होताना दिसत नाही. आता पुन्हा याप्रकरणी मध्यस्थीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
सुनावणी दरम्यान या विरोधात कोणताही आदेश निघाल्यास त्यांना फटका बसेल, असे या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांचा मध्यस्थी अर्ज स्वीकारून त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात यावी. यानंतर न्यायालयाने मध्यस्थीचा अर्ज स्वीकारला.
गेल्या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅमिकस क्युरी. विश्वास आनंद परचुरे यांना विश्वास होता की, जारी केलेल्या निर्णयात काही माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार हे प्रकरण न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना नसल्याचा खुलासा झाला आहे. आता ही जबाबदारी ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांची आहे.
अ‍ॅमिकस क्युरीच्या वतीने वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांकडेही लक्ष वेधण्यात आले असून, त्यामध्ये संबंधित जमिनीवर थर्ड पार्टी हिताचे बांधकाम, जमिनीभोवती सुरक्षा भिंत बांधण्याची माहिती देण्यात आली होती. या संदर्भात न्यायालयाने सांगितले की, याचिकेवरील अंतिम सुनावणीदरम्यान या मुद्द्यावर विचार केला जाईल.
