Gadchiroli : कोण करतेय मापात पाप? गडचिरोलीत 8 कोटींचा नवा घोटाळा
गडचिरोली (Gadchiroli) : निसर्गाची अवकृपा, रानटी हत्तींचा धुडगूस अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या धानाच्या मापात खरेदी केंद्रांवर पाप केले जात असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. 40 किलोमागे 600 ग्रॅम प्रती गोणी वजनाप्रमाणे धान खरेदी करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत, पण प्रत्यक्षात केंद्रांवर दोन ते तीन किलो ढळते माप घेऊन खरेदी केली जात आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती आठ कोटींपर्यंत असल्याची माहिती आहे.
सरकारच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आणि मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यात येते. सध्या आदिवासी विकास महामंडळांचे 93 आणि मार्केटिंग फेडरेशनचे 21 अशा एकूण 114 खरेदी केंद्रांवर धान खरेदी केली जात आहे. नियमाप्रमाणे 40 किलो मागे गोणीचे वजन म्हणून 600 ग्रॅम अधिक धानाची खरेदी करता येते.
मात्र जिल्हाभरातील सर्व धान खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून 42 ते 43 किलो प्रती गोणी वजनाने शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जात असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात 10 लाख क्विंटल पेक्षा अधिकची धान खरेदी केली आहे. याद्वारे सुमारे 8 कोटी रुपयांची अधिकचे धान केंद्रचालकांनी स्वतःच्या पदरात पाडून घेतले आहे.
फौजदारी कारवाई करावी : रामदास जराते
शेतकरी कामगार पक्षाने धान खरेदी घोटाळ्याबाबत फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. धान आले आहे. असे सांगून केंद्रचालक शेतकऱ्यांकडून सर्रास दोन ते तीन किलो अधिकचे धान घेत आहेत. या लुटीकडे आदिवासी विकास महामंडळ व जिल्हा प्रशासन दुर्लक्ष कसे काय करते, असा सवाल जिल्हा सरचिटणीस भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.
खरेदी केंद्रांवर अचानक पथके पाठवून व पोत्यांमध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या वजनाची तपासणी केल्यास याचा भंडाफोड होईल, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्यांना नेमका कोणाचा आशीर्वाद आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. घोटाळेबाजांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत माघार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
धान खरेदी केंद्रांवर माप करताना शेतकऱ्यांकडून जास्त धान घेतल्याच्या तक्रारी आहेत. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन व आदिवासी विकास महामंडळाकडून स्वतंत्र चौकशी केली जात आहे. चौकशी अहवाल येताच संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया एम. एस. बावणे, प्रादेशिक व्यवस्थापक आदिवासी विकास महामंडळ, गडचिरोली यांनी दिली.