सरकार करतंय दडपशाहीचे राजकारण; असे का म्हणाले डॉ. नितीन राऊत?

नागपूर (Nagpur) : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रामध्ये नवीन पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम व 615 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी  575 कोटी 79 लक्ष 17 हजार 497 रुपयांच्या निधीस राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातर्फे 5 डिसेंबर 2023 रोजी प्रशासकीय मान्यतेचा सरकारी निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राचे प्रस्तावित काम नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. इंदोरा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र वर्धा रोडवर स्थलांतर करून उत्तर नागपुरातील रहिवाशांना आरोग्यसेवेपासून वंचित ठेवण्याची इच्छा राज्य सरकारची असल्याचे दिसून येते, असा आरोप माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी सरकारवर केला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात नवीन पदव्युत्तर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम तसेच 615 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. सत्तांतरानंतर शिंदे - फडणवीस सरकार आता वर्धा रोडवर हे रुग्णालय बांधण्याचा विचार करत आहे. उत्तर नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्राला 1165 कोटींचा निधी मंजूर असतानाही न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे त्याचे काम सुरू होऊ शकले नाही. यासाठी नवीन जमिनीची निवड अंतिम टप्प्यात आहे. 

माजी मंत्री डॉ. राऊत यांच्या विशेष प्रयत्नाने या केंद्राचा दर्जा उंचावण्यात आला होता. या संस्थेचे श्रेणीवर्धन करून तेथे 17 पदव्युत्तर, 11 अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम, रुग्णालयीन प्रशासन / व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित 615 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्याचे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्याचप्रमाणे या संस्थेचे नाव 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था' असे करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या 1165.65 कोटी रुपये खर्चास तसेच तद्नंतर सदर संस्थेसाठी प्रतिवर्षी येणाऱ्या रुपये 78.80 कोटी आवर्ती खर्चासही मान्यता देण्यात आली होती. हा 1165.65 कोटी रुपये इतका खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग हे अनुक्रमे 75 : 25 या प्रमाणात करतील, असे ही ठरविण्यात आले होते. संस्थेच्या श्रेणीवर्धनासाठी 75 टक्के म्हणजेच एकूण 874.23 कोटी रुपये इतका निधी 'अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम' मधून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रमाची मध्यभारतातील ही एकमेव संस्था असणार आहे.

दडपशाहीचे राजकारण : डॉ. नितीन राऊत

कामठी रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राद्वारे जनतेला आरोग्य सुविधा सहजपणे कशा पद्धतीने उपलब्ध होतील, याकडे विधानभवनात राज्य सरकारचे लक्ष केंद्रित केले आहे. दडपशाहीच्या माध्यमातून राजकारण करण्याची नवीन पद्धत सध्या राबविली जात आहे. काही मंडळींच्या व्यक्तिगत हट्टापायी मंजूर झालेली विकास कामे थांबविली जात आहेत किंवा त्या प्रकल्पाचे स्थलांतर केले जात आहे. वर्धा रोडवर रुग्णालय स्थानांतराने उत्तर नागपुरातील रहिवासी आणि अनुसूचित जातीतील नागरिकांना आरोग्यसेवेपासून वंचित ठेवण्याची इच्छा राज्य सरकारची असल्याचे दिसून येते. एकूण 6 एकर जागेपैकी तेथील 1500 चौ. मी. जागा मेट्रो प्रकल्पाकरिता तात्काळ घेता येऊ शकते. तर या प्रकल्पाकरिता कां नाही? केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव आहे, म्हणून यांना हा प्रोजेक्ट होवू द्यायचा नाही, असा प्रश्न यावेळी डॉ. राऊत यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारची इच्छा असल्यास 6 एकर पैकी उर्वरित जागेकरिता निधी उपलब्ध करून दिल्यास हा प्रोजेक्ट आताही सुरु होऊ शकतो यावर राऊत यांनी भर दिला आहे.