नाशिक (Nashik): राज्य सरकारच्या APDA प्रणालीमुळे (Virtual Personal Deposit Account - आभासी वैयक्तिक ठेव खाते) यंदा जिल्हा परिषदेसह विविध विभागांतील ‘मार्चएंड’ची पारंपरिक धावपळ थांबली आहे. निधी आर्थिक वर्षाऐवजी जमा झाल्यापासून एका वर्षात खर्च करण्याची अट लागू झाल्याने 31 मार्चच्या अंतिम मुदतीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
राज्य शासनाच्या विविध मंत्रालयांनी जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या प्रादेशिक कार्यालयांना दिलेला निधी तेथे वर्षानुवर्षे पडून राहतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सर्व विभागांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव खाते अर्थात व्हीपीडीए पद्धत लागू केली आहे. या पद्धतीमुळे आता सरकारी निधी आर्थिक वर्षानुसार नाही, तर निधी वर्ग झाल्यापासून एक वर्षापर्यंत खर्च करावा लागतो.
यामुळे आता जिल्हा परिषदांसह इतर विभागांना तो निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्चच्या मुदतीचे बंधन उरलेले नाही. तसेच शिल्लक राहिलेला निधीही ३१ मार्चनंतर सोईनुसार सरकारला परत पाठवण्याचे सोपस्कार करण्याचेही काम उरलेले नाही. यामुळे आता निधी वर्ग होण्यास वर्ष झाले, तो दिवस मार्चएंड असल्याने पूर्वीची मार्चएंडची धावपळ नाशिक जिल्हा परिषदेत बघण्यास मिळाली नाही.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांसाठीची मुदत असते व इतर विभागांच्या प्रादेशिक कार्यालयांना तो निधी त्याच आर्थिक वर्षात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे मार्चमध्ये व विशेषतः मार्चच्या अखेरच्या दिवशी देयके काढून घेण्यासाठी खूपच धांदल उडत असते. निधी परत जाऊ नये, यासाठी ब-याचदा काम अपूर्ण असले, तरी निधी परत जाऊ नये, यासाठी देयक काढून घेतले जात असे.
या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने सर्व विभागांच्या वेतनेतर खर्चासाठी आभासी वैयक्तिक ठेव खाते (व्हीपीडीए) प्रणाली २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून लागू केली आहे. या प्रणालीनुसार आता कोणत्याही विकासकासासाठी अथवा सरकारी योजनेसाठी संबंधित कार्यालयाच्या व्हीपीडीए खात्यात निधी जमा केल्यानंतर तो वर्षभरात खर्च केला नाही, तर आपोआप व्यपगत होऊन राज्य सरकारच्या खात्यात जमा होतो.
नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असली तरी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या नियतव्ययानुसार नियोजन केलेल्या कामांसाठी प्रत्यक्षात सप्टेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२५ या काळात जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी प्राप्त झाला.
त्यानंतर बरोबर वर्षभराने म्हणजे सप्टेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या काळात तो निधी खर्च झालेला त्याची देयके दिली आहेत किंवा खर्च झालेला नसल्यास व्हीपीडीए प्रणालीवरून परत गेला आहे. यामुळे या मार्चमध्ये त्या कामांची देयके मिळवण्याची कोणतीही गरज उरलेली नाही.
मागील आर्थिक वर्षातील म्हणजे २०२४-२५ मधील जिल्हा नियोजन समितीच्या शिल्लक निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले. त्यातील ६४ कोटी रुपये निधी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, शिक्षण या विभागांना देण्यात आला होता. त्यामुळे तो निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च न झाल्यास व्हीपीडीए प्रणालीद्वारे आपोआप व्यपगत होणार होता. त्यातील शिक्षण विभागाला सीसीटीव्ही, टॅब, गेम्स व ॲक्टिव्हिटी यासाठी दिलेला साडेसहा कोटी रुपये निधी व्यपगत झाला आहे.
इतर विभागांना दिलेला हा पुनर्विनियोजनाचा निधी देयके सादर न झाल्याने व्यपगत झाल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे या मार्चएंडला जिल्हा परिषदेच्या विभागांना देयके अदा करण्यापेक्षा जिल्हा नियोजनकडून पुनर्विनियोजनातून दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांच्या कामांना येणा-या निधीची चिंता होती.
देयके अदा करण्याचे फारच थोडे काम असल्याने मार्चएंड असून जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांमधील कामकाज इतर दिवसांप्रमाणेच दिसत होते. फक्त पुनर्विनियोजन निधीतील कामांचा निधी बीडीएस प्रणालीद्वारे आला, तर पुढील कार्यवाहीसाठी विभागप्रमुख रात्री उशीरापर्यंत कार्यालयांमध्ये बसून होते.
व्हीपीडीए प्रणाली म्हणजे काय?
पूर्वी जिल्हा परिषद किंवा इतर विभागांना निधी बँक खात्यात जमा होत असे. तो निधी खर्च होईपर्यंत बँकेत पडून राहत असे, त्यावर व्याज मिळत असे. अनेकदा निधी अखर्चित राहून तो संबंधित विभागाच्या बॅंक खात्यात पडून राहत असे.
व्हीपीडीएमध्ये निधी आभासी स्वरुपात राज्य सरकारच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या खात्यात असतो. फक्त लाभार्थी व विकासकामांच्या देयकाचे तपशील अपलोड झाल्यानंतर निधी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होतो. यासाठी जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टममध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदांना वेतनेत्तर अनुदान म्हणजे विकास निधी व योजनांचा निधी व्हीपीडीए वर आभासी स्वरुपात प्राप्त होते. प्रत्यक्ष बँक खात्यात रक्कम जमा होत नाही. यामुळे जिल्हा परिषदांना निधी मिळाल्याचे दिसते, पण तो खर्च होईपर्यंत राज्याच्या खात्यातच राहतो. देयके मंजूर झाल्यानंतर व्हीपीडीए प्रणालीतून थेट ठेकेदारांच्या खात्यात पैसे जातात.