नाशिक (Nashik): पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी समुद्रात भराव करून जमीन विकसित करणे, ड्रेजिंग आणि ऑफशोअर प्रोटेक्शन बंधारा उभारण्याच्या कामासाठी वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडने (VPPL) १९,२३८.५७ कोटी रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलवर हे काम करण्यात येणार आहे. सुमारे १३ महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या या टेंडरमध्ये सहभागी होण्याची मुदत २३ सप्टेंबरला संपली असून, आता टेंडर उघडून कंत्राटदार निवडीची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.
२०१५ मध्ये पुढे आला बंदराचा प्रस्ताव
वाढवण येथे खोल समुद्रातील बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव २०१५ मध्ये पुढे आला. महाराष्ट्र सरकारने ५ जून २०१५ रोजी महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डासोबत सामंजस्य करार केला. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने १९ जून २०२४ रोजी वाढवण येथे सर्व हवामानात कार्यरत राहू शकणाऱ्या ग्रीनफिल्ड खोल समुद्रातील प्रमुख बंदराच्या विकासाला मंजुरी दिली.
जमीन संपादनासह या संपूर्ण बंदर प्रकल्पाचा खर्च ७६,२२० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. बंदरामुळे भारताची कंटेनर हाताळणी क्षमता वाढण्यासह आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारासाठी मोठ्या जहाजांना सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरमधील मालवाहतुकीसाठीही या बंदराचा उपयोग होऊ शकणार आहे.
१,२०७ हेक्टर क्षेत्राचा विकास
वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडने २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी या कामासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार समुद्रातील १,२०७ हेक्टर क्षेत्राचा विकास ड्रेजिंग आणि रिक्लेमेशनद्वारे केला जाणार आहे. जमीन विकसित करणे, तिची देखभाल करणे आणि बंदराच्या संरक्षणासाठी ऑफशोअर प्रोटेक्शन बंधारा उभारणे, अशी कामे कंत्राटदाराला करावी लागणार आहेत.
टेंडरची अंतिम मुदत १७ सप्टेंबरवरून वाढवण्यात आली होती. अदानी पोर्ट्स, व्हॅन ऑर्ड, जॅन डी नुल आणि आयएसडीपीएल यांच्या समूहाला बँक गॅरंटीशी संबंधित तांत्रिक अडचणींमुळे निर्धारित मुदतीत अर्ज करता आला नव्हता. उद्योगातील स्पर्धा आणि सहभाग वाढवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकल्पासाठी दुबई सरकारची डीपी वर्ल्ड ही कंपनी हिंदुस्तान पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या भारतीय उपकंपनीद्वारे सहभागी झाली आहे. याशिवाय, डच कंपनी रॉयल बॉस्कॅलिस आणि अबुधाबीच्या एनएमडीसी ग्रुपची उपकंपनी एनएमडीसी ड्रेजिंग अँड मरीन यांनी संयुक्त भागीदार म्हणून बोली दाखल केली आहे.
ॲन्युइटी तत्त्वावर पहिलेच काम
भारतातील नवीन बंदरासाठी ड्रेजिंग आणि समुद्रात भराव करून जमीन विकसित करण्याचे काम हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलअंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून राबवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
या मॉडेलनुसार, बांधकामाच्या टप्प्यात सरकारकडून ४५ टक्के रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल. उर्वरित ५५ टक्के रक्कम १५ वर्षांच्या कालावधीत ॲन्युइटीच्या स्वरूपात अदा केली जाणार आहे.
असे आहे वाढवण बंदर
वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांच्या संयुक्त भागीदारीत वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ही विशेष उद्देश कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. कंपनीत JNPA चा ७४ टक्के, तर महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचा २६ टक्के हिस्सा आहे.
बंदराची वार्षिक मालवाहतूक क्षमता २९८ दशलक्ष मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आली असून, त्यात सुमारे २३.२ दशलक्ष टीईयू कंटेनर हाताळणी क्षमतेचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या मंजूर आराखड्यानुसार, बंदरात प्रत्येकी एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, चार बहुउद्देशीय धक्के, चार द्रव मालवाहतूक धक्के, एक रो-रो धक्का आणि तटरक्षक दलासाठी स्वतंत्र धक्का उभारण्याचे नियोजन आहे. समुद्रात १,४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव करून जमीन तयार करणे आणि १०.१४ किलोमीटर लांबीचा ब्रेकवॉटर उभारणे, अशी कामेही प्रस्तावित आहेत.
१९,२३८.५७ कोटींचा टप्पानिहाय खर्च
पहिल्या टप्प्यासाठी १४,३०१.३४ कोटी रुपये, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४,९३७.२३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही टप्प्यांचा एकूण अंदाजित खर्च १९,२३८.५७ कोटी रुपये आहे.
Key Points
वाढवण बंदराच्या समुद्रातील भराव, ड्रेजिंग आणि संरक्षण बंधाऱ्यासाठी १९,२३८.५७ कोटींचे टेंडर
२३ सप्टेंबरला टेंडरमध्ये सहभागी होण्याची मुदत संपली
पहिल्या टप्प्यासाठी १४,३०१.३४ कोटी, दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४,९३७.२३ कोटी रुपये खर्च
हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलनुसार ४५ टक्के बांधकामादरम्यान आणि ५५ टक्के रक्कम १५ वर्षांत दिली जाणार
डीपी वर्ल्ड, रॉयल बॉस्कॅलिस आणि एनएमडीसी ड्रेजिंग अँड मरीन यांचा सहभाग
बंदराची वार्षिक मालवाहतूक क्षमता २९८ दशलक्ष मेट्रिक टन निश्चित