नाशिक (Nashik): आदिवासी विकास विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागण्यांद्वारे राज्यभरातील आदिवासी बहूल भागातील रस्ते, पूल या कामांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा दहापट म्हणजे ४५०० कोटींची ८३१५ कामे मंजूर केली होती. आता दोन वर्षांनंतर आदिवासी विभागाने यातील २७४८ कामांसाठी २४० कोटी रुपये निधी कामनिहाय वितरित केला आहे.
निधी वितरित करताना समप्रमाण न राखता मनमानी पद्धतीचा अवलंब केला असल्याने २५ लाखांच्या कामालाही दोन लाख रुपये व कोटी रुपयांच्या कामालाही दोन लाख रुपये देयक मंजूर केले आहे. एवढेच नाही तर जवळपास दोन कोटीच्या कामाला केवळ २७ हजार रुपयांचे देयक मंजूर केले आहे. यामुळे ठेकेदारांमध्ये संताप असून आदिवासी विकास विभागाने देयकांसाठी हा निधी वितरित करताना नेमका कोणता निकष लावला, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
मंत्रालयात जाऊन भेटलेल्या ठेकेदारांवर निधीची खैरात केली असून इतरांना देयकासाठी २७ हजार ते दोन लाख रुपये तरतूद करून तोंडाला पाने पुसल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील आदिवासी विकास, ग्रामविकास, पाणी पुरवठा, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विभागांसाठी अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदीपेक्षा अनेकपटींची कामे आमदारांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर केली आहेत. साधारण २०१९ पासून पुरवणी मागण्यांमध्ये अल्प तरतूद करून आमदारांच्या मतदारसंघातील कामे मंजूर केली जातात.
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांनी त्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे टेंडर प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिल्याने कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यातील केवळ पाच-दहा टक्के देयके ठेकेदारांना मिळाली असून उर्वरित निधीची मागणीची प्रतीक्षा आहे. आदिवासी विकास विभागानेही २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यातील आदिवासी बहूल तालुक्यांमध्ये रस्ते, पूल या कामांसाठी ५०५४-५११७ या लेखाशीर्षाखाली ४५०० कोटींची ८३१५ कामे मंजूर केली.
मुळात अर्थसंकल्पात या लेखाशीर्षाखाली साधारणतः ४००-५०० कोटी रुपयांची तरतूद असताना एकदम ४५०० कोटींची कामे मंजूर केल्याने त्यासाठी केवळ दहा टक्के म्हणजे ४५० कोटी रुपये निधीची तरतूद केली. या लेखाशीर्षाखाली नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा, कळवण, बागलाण या आदिवासी बहुल तालुक्यांमधील १०९१ कोटींची ९३२ कामे मंजूर करण्यात आली होती.
ठेकेदारांनी ही कामे मागील आर्थिक वर्षातच पूर्ण केली असून त्यांनी संबंधित विभागाकडे देयकांची मागणी केलेली आहे. मात्र, या ठेकेदारांना केवळ सुरुवातीला वितरित केलेल्या निधीतून १० टक्के रक्कम दिली आहे. उर्वरित देयकांची रक्कम मिळावी, यासाठी ठेकेदारांकडून तगादा सुरू असताना आदिवासी विकास विभागाने २४० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. हा निधी राज्यातील केवळ २७४८ कामांसाठी देण्यात आला आहे. हा निधी सरसकट सर्व कामांसाठी देण्यात आला नसून ठराविक कामांना कामनिहाय निधी दिला आहे.
निधी वितरणातील गमतीजमती
आदिवासी विकास विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील ४२७ कामांना ५३.८८ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. हा निधी वितरित केल्यानंतर त्याचे प्रमाण ठरवण्यावरून वाद निर्माण होऊ नये म्हणून प्रत्येक कामनिहाय निधी दिला आहे. मात्र, तसे करताना कामाची एकूण रक्कम व त्यासाठी केलेली तरतूद याबाबतीत कोणतेही तारतम्य ठेवण्यात आलेले दिसत नाही.
नाशिक जिल्ह्यातील कामे व त्यांच्यासाठी तरतूद केलेला निधी याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता निधी वितरित करण्याचे कोणतेही प्रमाण राखलेले दिसत नाही.त्यात २५ लाख रुपयांच्या कामालाही दोन लाख रुपये निधी दिला आहे व दोन कोटींच्या कामालाही दोन लाख रुपये निधी दिला असल्याचे नमूद आहे. त्याचप्रमाणे एका चार कोटी रुपयांच्या एका कामासाठी ३.३२ कोटी रुपये निधी दिला असल्याचे दिसत आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील प्रत्येकी १.९५ कोटी रुपयांच्या दोन कामांसाठी निधी वितरित करताना एका कामाला चार लाख रुपये व दुस-या कामाला २७ हजार रुपये देयक दिले आहे. इगतपुरी तालुक्यातील पाच कोटींच्या कामाला केवळ ४ लाख रुपये निधी दिला आहे. यामुळे या निधीची तरतूद करताना आदिविकास विभागाने नेमका कोणता निकष लावला आहे, हे आकलनापलिकडे आहे.
या निधी वितरणातील भेदभावाचे कारण काय, असा प्रश्न ठेकेदारांना पडला आहे. काम केल्यानंतर त्याच्या एकूण रकमेपैकी ज्या प्रमाणात देयक सादर झाले आहे, त्याप्रमाणात ठराविक प्रमाणात सर्वांना सरसकट देयक देता आले असते. मात्र, मंत्रालयात जाऊन भेटलेल्या ठेकेदारांना अधिक प्रमाणात निधी दिल्याचा ठेकेदारांचा आरोप आहे.