नाशिक (Nashik): नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) ६६ किलोमीटर लांबीच्या बाह्य रिंगरोडलगतच्या १६ गावांच्या नियोजित विकासाचा 'मास्टरप्लॅन' सादर केला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या विकास आराखड्यात सहभागी होणाऱ्या जमीन मालकांसाठी प्राधिकरणाने तीन विशेष पर्याय खुले ठेवले आहेत.
नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग अर्थात, बाह्य रिंगरोडभोवतालच्या परिसराच्या विकासासाठी आता 'मास्टर प्लॅन' तयार केला आहे. रिंगरोडभोवती असलेल्या नाशिक शहरासह नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यातील सोळा गावांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यात या विकास आराखड्यात सहभागी होण्यासाठी जमीन मालकांसमोर तीन पर्याय ठेवण्यात येणार असून त्यातील कोणताही एक पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे.
या मास्टरप्लॅननुसार विकास आराखडे तयार झाल्यानंतर नाशिक शहराशी दिंडोरी, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, निफाड, त्र्यंबकेश्वर व सिन्नरची कनेक्टिव्हिटी जलद होणार आहे. एनएमआरडीचे अंदाजपत्रकास नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. यावेळी एनएमआरडीएचे आयुक्त जलज शर्मा यांनी हा मास्टरप्लॅन सादर केला.
राज्य शासनाने मुंबई, पुण्याच्या धर्तीवर नाशिक महानगर क्षेत्रासाठी १ मार्च २०१७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करीत नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यानंतर १२ जानेवारी २०१८ रोजी शासनाने नवी अधिसूचना जारी करीत नाशिक महानगर क्षेत्रासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती केली.
आता विकास योजना जाहीर केल्यानंतर विकास योजनेच्या क्षेत्रात रस्ते, विविध पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षणे टाकली जाणार आहेत. त्यानुसार या क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासाला गती मिळाली आहे. एनएमआरडीएने यापूर्वीच सिन्नर तालुक्यात २०० एकर क्षेत्रावर औद्योगिक शहर उभारण्याचा एक आराखडा तयार केला आहे.
त्या आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू असतानाच नाशिक शहराभोवतीच्या ६६ किलोमीटरच्या रिंगरोडलगतच्या आणि 'एनएमआरडीए'मध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांच्या विकासासाठी 'मास्टर प्लॅन' तयार केला आहे. त्यामुळे या गावांचा जलदगतीने विकास होऊन एनएमआरडीए क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. या रिंगरोड परिसरातील रस्ते, ओझर विमानतळ, रेल्वे स्थानक विकासामुळे आधुनिक नाशिक तयार होणार होणार आहे.
'एनएमआरडीए'चे आयुक्त जलज शर्मा आणि उपसंचालक दीपक वराडे यांनी हा 'मास्टर प्लॅन' तयार केला आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीबाहेरील रिंगरोड लगत दोन्ही बाजूंनी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एनएमआरडीए) टप्प्याटप्प्याने नगररचना योजनेच्या (टीपी स्कीम) माध्यमातून बाह्यवळण रस्ता प्रभाव क्षेत्र विकसित करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावामुळे नाशिकचा विकास झपाट्याने होईल असे सांगत त्याला हिरवा कंदील दर्शविला आहे.
जमीन मालकांसाठी तीन पर्याय
पहिला पर्याय
एनएमआरडीए विकास आराखडा तयार केलेल्या क्षेत्रात १२ मीटर, १८ मीटर, २४ मीटर किंवा ३० मीटर रुंदीचे रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधा विकसित करणार आहे. तसेच भूखंडांची आखणीही करेल. त्या आराखड्यात जमीन दिलेल्या धारकांना त्यांच्या एकूण जमिनीपैकी ६० टक्के हिस्सा सुपूर्द करेल.
पर्याय दुसरा
दुस-या पर्यायात एनएमआरडीए विकास आराखड्यातील रस्त्यांसाठी आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी ४० टक्के जागा स्वताच्या ताब्यात ठेवेल. जमीन धारकांना उरलेल्या ६० टक्के जमिनीवर स्वताच्या कल्पनांनुसार स्वताची जागा विकसित करण्याचे स्वातंत्र्या दिले जाईल.
तिसरा पर्याय
तिस-या पर्यायात एनएमआरडीए केवळ रस्त्यांच्या विकास करेल. त्याव्यतिरिक्त उर्वरित जागा जमीनधारकाकडेच राहील. सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा आरक्षित करणे, तिचा विकास करण्यासाठी ती जमीन जमीनधारक 'एनएमआरडीए'कडे हस्तांतरित करेल. त्यानंतर त्या जागेचा विकास एनएमआरडीए करेल.