नाशिक (Nashik): नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरवस्थेचा आणि वाढत्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत उपस्थित करीत, या मार्गावरील वाहतूककोंडीची समस्या दूर करण्याबाबतच्या उपाययोजनांबाबत केंद्र सरकारला जाब विचारला. यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या मार्गावरील दीर्घकालीन समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून ७,८०१ कोटी रुपये खर्चून आठ पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याची माहितीही संसदेत दिली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करून २०३०-३१ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिक व पुणे या दोन शहरांना जोडणा-या नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूककोंडी हा गंभीर विषय बनला आहे. एकीकडे नाशिक-पुणे थेट रेल्वेमार्ग रद्द करून केंद्र सरकारने तो शिर्डीमार्गे प्रस्तावित केला आहे. यामुळे भविष्यातही नाशिक-पुणे महामार्ग हाच वाहतुकीसाठी पर्याय उपलब्ध असणार आहे. मात्र, या मार्गावरील वाहतूक कोंडी हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
यामुळे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत नाशिक-पुणे महामार्गावरील भीषण वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची खराब अवस्था, वाढते अपघात, प्रस्तावित बायपास, उड्डाणपूल, एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आणि नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी विशेष पायाभूत सुविधा उभारण्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी सांगितले की, पुणे–नाशिक महामार्ग नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहे. नाशिकच्या कृषी उत्पादनांची वाहतूक, औद्योगिक मालाची ने-आण, पर्यटन, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी दररोज लाखो नागरिक या मार्गाचा वापर करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावर उत्तर देताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) मार्फत पुणे–नाशिक (क्रमांक-६०) मार्गावरील विविध जंक्शन सुधारणा आणि वाहतूक व्यवस्थापनाची कामे सुरू आहेत. विशेषतः चाकण आणि खेड परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, या मार्गावरील दीर्घकालीन समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून ७,८०१ कोटी खर्चून आठ पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करून २०३०-३१ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.