नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने सार्वजनिक बांधकाम विभाग व त्यांच्या अंतर्गत येणा-या महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून हजारो कोटींची कामे सुरू आहेत. या कामांची टेंडर प्रक्रियेत मोठा घोळ झाल्याचा मुद्दा शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार अनिल परब यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यांनी या सर्व कामांचा दर्जा आणि टेंडर प्रक्रियेवर जोरदार आक्षेप नोंदवत भ्रष्टाचाराला पोषक होईल, अशा पद्धतीने नियम वाकविल्याचा आरोप केला. यावर सिंहस्थ कुंभमेळा रस्तेकामांबाबत काही आक्षेप असतील, तर त्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमिवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नाशिक- त्र्यंबकेश्वर मार्गासह इतर राज्यमार्गांची २२७० कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली असून ती कामे सूरू आहेत. याशिवाय घोटी ते त्र्यंबकेश्वर राष्ट्रीय महामार्ग ही कामे सुरू आहेत. शिवाय महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून नाशिक रिंग रोड, त्र्यंबकेश्वर दर्शनपथ आदी कामे सुरू आहेत.
महाराष्ट्र विधान परिषद नियम २६० अन्वये चर्चे दरम्यान आमदार अनिल परब यांनी या रस्त्यांच्या टेंडर प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे जोरदार आरोप केले. नाशिक येथे २०२७ मध्ये होणा-या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विविध रस्त्यांच्या कामांकरिता तब्बल दोन हजार २७० कोटी रुपयांची राज्यमार्गांसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली आहे.
याबाबत प्रामुख्याने आमदार परब यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी आरोप केला, की या अवाढव्य रकमेची टेंडर्स ठराविक लोकांनाच मिळावीत यासाठी सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी मिळून एक मोठी साखळी निर्माण केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आणि 'हर कन्स्ट्रक्शन'चे कंत्राटदार यांनी संगनमत करून एकूण १६ नामांकित कंपन्यांची एक 'रिंग' तयार केली.
या रिंगच्या माध्यमातून निरोगी स्पर्धेला बाजूला सारून कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे आपापसात वाटून घेण्याचा आणि शासकीय निधीचा अपहार करण्याचा मोठा कट रचला गेला आहे, असा थेट आरोप परब यांनी केला आहे. परब यांच्या आरोपानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी या टेंडर प्रक्रियेची वरिष्ट स्तरावरून चौकशी करण्यात येईल, असे उत्तर देऊन समाधान करण्याच प्रयत्न केला आहे.
यापूर्वीही आक्षेप
दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागील वर्षी ही टेंडर प्रक्रिया राबवली, त्यावेळी या टेंडरमध्ये रिंग करण्यात आल्याचे आरोपा झाले होते. त्याचप्रमाणे या ठेकेदारांच्या कागदपत्रांमधील त्रुटीही समोर आल्या होत्या. त्यावेळी ज्येष्ठमंत्री छगन भुजबळ यांनीही या तक्रारींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर तो विषय मागे पडला.
मधल्या काळात ठेकेदारांना त्रास देण्याचा अथवा कामे बंद पाडण्याचा प्रकार झाल्यास थेट तुरुंगात टाकण्याची धमकी मुख्यमंत्र्यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा शिखर परिषदेत दिली होती. यामुळे याबाबत कोणीही लोकप्रतिनिधी काही बोलत नसले, तरी टेडर या विषयावरून विरोधी पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी थेट आरोप केले आहेत. यामुळे या आरोपांची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग खरोखर चौकशी करणार का, याकडे नाशिककरांचे डोळे लागून आहेत.