नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) जलसंधारण विभागाने नवीन बंधारे बांधणे व बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे या कामांच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देता यावीत यासाठी एक नियमबाह्य अट टाकली होती. या अटीमुळे जलसंधारण विभागाचे अधिकारी ठरवतील त्यांनाच टेंडर मिळू शकणार होते. याबाबत 'टेंडरनामा'ने संबंधित कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना ही अट कोणत्या नियमाने टाकली आहे, अशी विचारणा केली. त्यानंतर 'टेंडरनामा'च्या धसक्याने जलसंधारण विभागाने टेंडर नोटिशीचे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून ती अट काढून टाकल्याचे जाहीर केले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जलयुक्त शिवार योजनेच्या १६ कोटींच्या टेंडरमध्ये मोठ्याप्रमाणावर अनियमिता केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या टेंडर समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्याकडून याबाबत लेखी खुलासा मागवला. त्यानंतर त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होईल, असे वाटले होते. मात्र, त्यानंतर याच विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील ३३ कोटींच्या ८९ कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी टेडर नोटिशीमध्ये अफलातून अट टाकली. या अटीनुसार या कामाच्या टेंडरमध्ये सहभागी व्हायचे असल्यास जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचा त्या भागातील शाखा अभियंता अथवा उपअभियंता यांच्यासह कामाच्या ठिकाणाचा फोटो काढून तो टेंडरसोबत जोडणे बंधणकारक करण्यात आले होते.
जिल्हा परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या कोणत्याही कामाचे टेंडर भरायचे असल्यास संबंधित ठेकेदाराचे काम प्रलंबित नसल्याचा संबंधित विभागाच्या उपअभियंत्याचा दाखला टेंडरसोबत जोडणे बंधनकारक आहे. यामुळे ठराविक ठेकेदारांनाच असे दाखले दिले जातात, अशी ठेकेदारांची ओरड आहे. पण कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी असे दाखले बंधनकारक करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण विभागाने घेतलेला आहे.
यामुळे काम प्रलंबित नसल्याच्या दाखल्याची ठेकेदारांना सवय झाली आहे. मात्र, जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी या अटीसोबत कामाच्या ठिकाणचे शाखा अभियंता अथवा उपअभियंता यांच्यासोबतचे छायाचित्र प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले होते. या अटीमुळे ज्या ठेकेदारांसोबत अभियंते छायाचित्र काढतील, त्यांनाच टेंडरमध्ये सहभागी होता येणार होते.
यामुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाने टेंडर प्रक्रियेबाबत निश्चित केलेल्या मानकांचा भंग होत होता. टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक व स्पर्धात्मक होण्यास बाधा येणार होती. यामुळे अभियंत्यांसोबत छायाचित्र काढण्याची अट कोणत्या नियमानुसार टाकली आहे, असा प्रश्न 'टेंडरनामा'ने कार्यकारी अभियंता यांना विचारला.
त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळले. मात्र, 'टेंडरनामा'मध्ये याबाबतची बातमी प्रसिद्ध होईल या धसक्याने त्यांनी त्या टेंडरचे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून अभियंत्यांसोबतचे छायाचित्र टेंडरसोबत जोडण्याची अट काढून टाकण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. यामुळे आता ठेकेदारांना अभियंत्यांसोबतचे छायाचित्र मिळवण्याच्या कटकटीतून मुक्तता झाली आहे.
आणखी एक अनियमितता
ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही विभागाची कामे ही मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व खुल्या अभियंत्यांना अनुक्रमे ३३, ३३ व ३४ टक्के याप्रमाणे विभागून देणे बंधनकारक आहे. यामुळे कोणत्याही कामाचे टेंडर प्रसिद्ध करताना हे टेंडर मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व खुले अभियंते यापैकी कोण सहभागी होणार हे स्पष्ट नमूद केलेले असते.
जलसंधारण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नवीन बंधारे व बंधारे दुरुस्तीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरमध्ये तसा उल्लेख नमूद केलेला होता. मात्र, त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यात परस्पर बदल केला. खुल्या ठेकेदारांसाठी असलेल्या कामांसाठी सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी कामे असा बदल केला. मजूर संस्थांसाठीच्या कामांच्या समोर सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी असा बदल केला.
टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या त्या प्रवर्गातील ठेकेदारांनी त्यानुसार कागदपत्र जमा करून ऑनलाईन टेंडरसाठी पुन्हा संकेतस्थळ उघडले असता तेथे दुस-याच प्रवर्गातील ठेकेदार पात्र असल्याचे दिसले. टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर विभागाला त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्यासाठी शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जलसंधारण विभागाने कोणतेही शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध न करता हा बदल केला आहे.
ही टेंडर प्रक्रियेतील अनियमितता आहे. यामुळे ठेकेदारांमध्ये गोंधळ उडाला असून त्यांना टेंडरमध्ये सहभागी होण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे या टेंडरला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होत आहे.