Nashik ZP : जिल्हा परिषद निधी खर्चाला ऑफलाइनचा आधार; 94 टक्के निधी खर्च; 32 कोटी रुपये परत जाणार
नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्चाची ३१ मार्चला मुदत संपल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिलपर्यंत ऑफलाईन खर्च करण्यास मुदतवाढ दिली होती.
या काळात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, जलसंधारण, बांधकाम विभाग प्रमांक एक व दोन यांनी मोठ्याप्रमाणावर देयके मंजूर केल्यामुळे ऑपलाईन पद्धतीने जवळपास ३३ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे.
परिणामी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५४३ कोटीच्या निधीपैकी ९४.३६ टक्के निधी खर्च झाला आहे. मागील वर्षीही जिल्हा परिषदेने ९४ टक्के निधी खर्च केला होता. देयके मंजूर करण्यासाठी सरकारकडून मिळालेल्या मुदतवाढीचा निधी खर्च होण्यास फायदा झाला आहे.
जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून ५१० कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यानंतर पुनर्विनियोजनातूनही जवळपास ४० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. या निधी खर्चास दोन वर्षांची मुदत असल्यामुळे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत अखर्चित राहिलेला निधी परत जिल्हा नियोजन समितीकडे परत करावा लागणार आहे.
दरम्यान राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिलपर्यंत या निधीतील देयके ऑफलाईन पद्धतीने मंजूर करण्यास परवानगी दिली. यामुळे या काळात जिल्हा परिषदेने ३३ कोटींची देयके मंजूर केली आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी ६५ कोटी रुपयांवरून ३२ कोटी रुपयांपर्यत खाली आला असून निधी खर्चाची टक्केवारी ८८ वरून ९४.३६ टक्के झाली आहे.
या विभागांची आघाडी
वित्तीय वर्ष २०२३-२४ च्या अखेरपर्यंत निधी खर्चामध्ये शिक्षण, जलसंधारण व बांधकाम दोन या विभागांची पिछाडी होती. या विभागांना खर्च ८० टक्क्यांच्याही आत होता. देयके ऑफलाइन पद्धतीने मंजूर करण्यास मुदतवाढ मिळाल्यानंतर या विभागांनी निधी खर्च करण्यात मोठी आघाडी घेतली आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाने या काळात जवळपास ११.३० कोटी रुपयांची देयके सादर केली आहेत. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाचा आता केवळ ४.४२ कोटी रुपये निधी अखर्चित राहिला आहे. जलसंधारण विभागानेही मुदतवाढीच्या काळात चार कोटींची देयके सादर केली असल्याने आता या विभागाचा केवळ ८३ लाख रुपये निधी अखर्चित राहिला आहे.
महिला व बालविकास विभागाने या काळात १.२१ कोटी रुपयांची देयके सादर केली आहेत. बांधकाम विभाग क्रमांक दोनचा १२.५२ कोटी रुपये निधी अखर्चित होता. त्यांनी दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देयके सादर केल्यामुळे त्यांचा अखर्चित निधी २.१९ कोटी रुपयांपर्यत खाली आला आहे.
बांधकाम विभाग क्रमांक एकने ९.४६ कोटी रुपयांच्या अखर्चित निधीपैकी केवळ २.६९ कोटी रुपयांची देयके सादर केली असल्याने त्यांचा ६.७५ कोटी रुपये निधी अखर्चित असून बांधकामच्या तिन्ही विभागांमध्ये बांधकाम विभाग क्रमांक एकचा सर्वाधिक ६.७५ कोटी रुपये निधी अखर्चित राहिला आहे.
पशुसंवर्धन विभागानेही या काळात एक कोटींची देयके सादर केल्यामुळे त्यांचा केवळ १२ लाख रुपये निधी अखर्चित राहिला आहे. जवळपास सर्वच विभागांनी या मुदतवाढीच्या काळात अधिकाधिक देयके सादर केल्याने खर्चाची टक्केवारी ९४ पर्यंत गेली आहे.