नाशिक (Nashik): जलयुक्त शिवार योजनेच्या १५.९५ कोटींच्या कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केल्याने जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदा फेरटेंडर करण्याची नामुष्की आली. या प्रकरणी अनियमिततेला कारणीभूत असणाऱ्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणारे आमदार हिरामण खोसकर यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी समजूत काढत तक्रार मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतर या प्रकरणी टेंडर क्लार्कचा पदभार काढण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या टेंडर घोटाळ्यातील मोठा मासा वाचवण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्याला कळवलेल्या नियतव्ययातून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला १५.९५ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. त्यानंतर जलसंधारण विभागाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये टेंडर प्रसिद्ध केले. मात्र, मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या टेंडर प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता झाल्या.
यात एका कामात पात्र असलेले ठेकेदार दुसऱ्या कामांत अपात्र ठरवणे, वित्तीय लिफाफा उघडून त्यानंतर तांत्रिक लिफाफ्यातील बिडधारक पात्र-अपात्र ठरवणे, तांत्रिक लिफाफा, वित्तीय लिफाफा वारंवार उघडणे यासारख्या गंभीर अनियमितता करण्यात आल्या होत्या.
याशिवाय तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर त्याला टेंडर समितीची मान्यता घेऊन नंतर वित्तीय लिफाफा उघडणे आवश्यक असताना या टेंडरच्या फायली समितीकडे पाठवल्याच नाहीत.
यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी खुलासा मागवला असता कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजना ही राज्य सरकारची असून तिला जिल्हा परिषदेचे नियम लागू होत नाहीत, अशी भूमिका घेतली व प्रत्येक कामातील सर्वात कमी दराच्या ठेकेदारांची निवड करून फायली वित्त विभागात पाठवल्या.
तेथे 'टेंडरनामा'ने उघडकीस आणलेल्या सर्व अनियमिततांवर वित्त विभागाने आक्षेप लावत शिक्कामोर्तब केले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी टेंडरसमितीची बैठक घेतली. त्या बैठकीत ही सर्व अनियमितता नियमात बसवण्यासाठी सर्व टेंडरमधील बिडधारकांची कागदपत्रे नव्याने तपासून त्यानुसार सर्वात कमी दराचा बिडधारक निश्चित करण्याची जबाबदारी वित्त विभागावर सोपवली.
वित्तविभागाने त्यानुसार तपासणी करून सर्वात कमी दराने टेंडर भरणारे बिडधारक निश्चित करण्यात आले. या नवीन कमी दराने टेंडर भरणाऱ्या ठेकेदारांना कार्यादेश देण्यात यावेत, अशी जलसंधारण विभागाची भूमिका होती. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे तपासणीत सिद्ध झाल्याने त्याला नियमित करून घेता येणार नाही, या भूमिकेवर वित्तविभाग ठाम राहिला.
जलसंधारण विभागाने या बैठकीत त्यांनी राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेचे समर्थन केले. मात्र, वित्त विभागामुळे या सर्व ५८ कामांचे फेरटेंडर राबवण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर आली. त्यानंतर आमदार खोसकर यांनी कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्या कार्यपद्धती विरोधात तसेच या टेंडर घोटाळा प्रकरणी कारवाई करण्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्याकडे केली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या तक्रारीनुसार कारवाई करणे अपेक्षित असताना त्यांनी आमदार खोसकर यांना तक्रार मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार खोसकर यांनी तक्रार मागे घेतली.
मोठा मासा वाचवण्याचा प्रयत्न
जलयुक्त शिवार योजनेतील टेंडर घोटाळा प्रकरणी फेरटेंडर राबवण्याची नामुष्की आल्यानंतर कार्यकारी अभियंता ठाकरे यांच्याविरोधात कारवाई प्रस्तावित करण्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी टेंडरक्लार्कचा पदभार काढून घेतला आहे. या कारवाईवरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी या घोटाळ्यातील मोठा मासा वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
एवढा मोठा घोटाळा चौकशीतून सिद्ध होऊनही जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना साधी नोटीस पाठवण्याची तसदी जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली नसल्याने चुकीचे काम करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचे बोलले जात आहे.