नाशिक (Nashik): जिल्हा नियोजन समितीने एकीकडे निधी पुनर्विनियोजनासाठी जिल्हा परिषदेला प्रत्येक विभागनिहाय नियतव्यय कळवला आहे. त्याचवेळी त्यांच्याकडे आलेल्या निधी मागणीच्या प्रत्येक पत्रावर उचित कार्यवाही करावी, असा शेरा मारून पत्र पाठवले जात आहेत. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची कोंडी झाली आहे.
त्यातच काही विभागांनी जिल्हा निजोयन समितीत कार्यालयाच्या पत्रांच्या आधाराने १०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यात प्रामुख्याने बांधकाम व शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यामुळे आयपास प्रणालीवर कोणत्या व किती प्रशासकीय मान्यता अपलोड करायच्या? कोणी सूचवलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करायच्या व मंत्री, आमदारांनी सूचवलेल्या निधीपेक्षा अधिक कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबाबत त्यांच्याशी कोणी बोलायचे, असे अनेक प्रश्न सध्या जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला दरवर्षी प्राप्त झालेल्या निधीतून शिल्लक राहिलेल्या निधीचे दरवर्षी मार्चमध्ये पुनर्विनियोजन केले जाते. हे पुनिर्विनियोजन करताना त्या वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकून नियतव्ययाच्या १० टक्केपेक्षा अधिक नसावे, असे नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरवर्षी या शिल्लक अथवा बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री करीत असतात. आता नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने यावर्षी निधी पुनर्विनियोजनासाठी ठेकेदारांनी जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार यांची काम सूचवणारे पत्र घेऊन ते जिल्हा नियोजन समितीला दिले. नियोजन समितीने त्या पत्रांवर उचित कार्यवाही करावी, असा शेरा लिहून ते पत्र जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडे पाठवले.
काही ठेकेदारांना मंत्री, आमदार यांचे पत्र मिळू शकले नाही, त्यांनी माजी मंत्री, माजी खासदार, माजी आमदार, सत्ताधारी पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष, शहराध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, प्रवक्ते आदींचे काम सूचवणारे अथवा काम मागणी करणारे पत्र घेऊन ते जिल्हा नियोजन समिताकडे सादर केले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने ते पत्र जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडे पाठवले आहेत. तेथे त्या विभागांनी त्या पत्रांतील यादीनुसार संबंधित कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.
आता त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची स्वाक्षरी झाली म्हणजे त्या प्रशासकीय मान्यता आयपास प्रणालीवर अपलोड केल्या जातील. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागांनी एकत्रितपणे केवळ ६० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित असून प्रत्यक्षात या विभागांनी एकून १०० कोटींपेक्षा अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यातील बांधकाम विभागांनी मिळून ३० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित असताना त्यांनी प्रत्यक्षात दुपटीपेक्षा अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. अशीच परिस्थिती शिक्षण, आरोग्य आदी विभागांची झाली आहे.
या प्रशासकीय मान्यता देताना कळवण्यात आलेल्या नियतव्ययापेक्षा अधिक रकमेपेक्षा होऊ नये, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कळवण्यात आले असताना जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी मिळून त्यापेक्षा दुपटीपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यातील माजी आमदार, माजी खासदार, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी सूचवलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करणे फार कठीण नाही, पण जिल्ह्यातील मंत्री व आमदारांनीही नियतव्ययापेक्षा अधिक निधीची कामे सूचवलेली आहेत. त्या कामांना अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही, हे त्या आमदार, मंत्र्यांना सांगायचे कोणी, असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
एका विभागाला १२ कोटींचा नियतव्यय कळवण्यात आला असून त्या विभागातील १२ कोटींची कामे एकाच मंत्र्याने सूचवली आहेत. उरलेल्या आमदार, मंत्र्यांनी मिळून १२ कोटींची कामे सूचवली आहेत. आता यातील कोणाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यायच्या क कोणाची कामे रद्द करायची? या आमदार, मंत्र्यांची कामे रद्द करण्यापूर्वी त्यांच्याशी कोणी बोलायचे, असे प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहेत. याच पद्धतीच्या अनेक बाबी असल्याने हे अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतांचे मानगुटीवर बसलेले भूत उतरवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे.