नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झाला नसतानाही ग्रामपंचायत विभागाने आराखडा तयार करण्याच्या नावाखाली कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, कामांचे वाटप करणे या प्रकाराला अखेर आळा बसला आहे.
यावर्षी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यात मंजूर केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यांचे काम वाटप करू नये, अशा सूचना ग्रामपंचायत विभागाला देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कामे देण्याच्या नावाखाली सुरू असलेली ठेकेदारांची (Contractor) फसवणूक टळणार आहे. 'टेंडरनामा'ने हा मुद्दा मांडल्यानंतर आता प्रशासनाने सावध भूमिका घेतली आहे.
केंद्र सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. मात्र, निवडणुका न घेता प्रशासक कारकीर्द असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वित्त आयोगाचा निधी न देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार २०२२-२३ आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्हा परिषदेला १५ वित्त आयोगातून एक रुपयाही निधी मिळाला नाही. तरीही ग्रामपंचायत विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यात समाविष्ट केलेल्या जवळपास पंधरा कोटींच्या निधीतील ३५९ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या.
एवढेच नाही तर ही कामे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदारांना वाटप केली व केवळ कार्यादेश देणे बाकी ठेवले आहे. काम वाटप समितीने कामनिहाय ठेकेदार निश्चित केले असून, त्यांना केवळ कार्यादेश देणे बाकी आहे. यामुळे कार्यादेश मिळण्यासाठी ते चकरा मारत असून त्यांना निधी आल्यानंतर कार्यादेश देऊ, असे उत्तर दिले जात आहे.
दरम्यान मागच्यावर्षी मंजूर केलेल्या कामांना निधी नसताना ग्रामपंचायत विभागाने या वर्षाचा आराखडा तयार करण्याच्या नावाखाली पुन्हा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास सुरुवात झाली. निधी आल्याशिवाय कार्यादेश देऊ नयेत, असा शेरा मारून वित्त विभागानेही वित्तीय सहमती देण्यास सुरुवात केली.
यंदाच्या आराखड्यातील जवळपास १०० कामांना प्रशासकीय मान्यताही दिल्या. त्यानंतर प्रकल्प संचालकांच्या लक्षात हा डाव आला. निधी येणारच नसेल तर प्रशासकीय मान्यता कशासाठी देतात, असा प्रश्न विचारत त्यांनी यावर्षीच्या आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, अशा सूचना दिल्या. यामुळे आता प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम थांबले आहे.
ठेकेदारांची लूट थांबली
प्रशासनासाठी कामांचे नियोजन ही एक नियमित बाब असली तरी ठेकेदारांना एखादे काम आराखड्यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी, त्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळवणे, तांत्रिक मान्यता मिळवणे, काम वाटप समितीत काम आपल्यालाच काम मिळावे व मिळालेल्या कामाची शिफारस प्राप्त करणे या प्रत्येक बाबीसाठी ठेकेदारांना खर्च करावा लागत असतो.
या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यात कामे समाविष्ट करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे व काम वाटपानंतर शिफारशी मिळण्यासाठी मागील वर्षी ठेकेदारांनी कामाच्या रकमेच्या ५ ते १० टक्के खर्च केला होता. यावर्षीही या कामांना ब्रेक लावला नसता तर ठेकेदारांची मोठी लूट झाली असती, अशी चर्चा आहे.