Nashik : कृषी विभागाच्या दबावातूनच सरकारने बदलली 'जलयुक्त शिवार'च्या समित्यांची रचना?

नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारकडून सध्या जलयुक्त शिवार २.० (Jalyukt Shivar 2.0) योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रियेचे पहिले वर्ष संपत आल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांमध्ये राज्य सरकारने बदल केला आहे.

या योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीच्या सदस्यसचिवपदी जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी व तालुकास्तरीय समितीच्या सदस्यसचिवपदी तालुका कृषी अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील या समित्यांच सचिवपद कृषी विभागाच्या अधिकार्यांकडेच होते. मात्र, जलयुक्त शिवार २.० राबवताना सरकारने या समित्यांचे सचिवपद मृद व जलसंधारणच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे दिले होते. त्यात कोणतेही संयुक्तिक कारण न देता हा बदल करण्यामागे कृषी विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी संघटनेची भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या संघटनेच्या दबावामुळे सरकारने हा बदल केल्याची चर्चा आहे.

राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबवली. या योजनेतून राज्यभरात मृद व जलसंधारणाची ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे होऊन २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण केली आहेत. तसेच २७ लाख टीसीएम (सहस्त्र घनमीटर) पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात आल्या. यामुळे ही योजना अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे.

दरम्यान या योजनेच्या कामांमध्ये काही प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्याही तक्रारी झाल्या होत्या. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

या समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या या अहवालानुसार जवळपास एक हजार कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी तब्बल ९०० कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. उर्वरित १०० कामांची विभागीय चौकशी करण्यास सप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरवात झाली होती.

दरम्यान चौकशी सुरू असतानाच राज्यात सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार आले. यामुळे ही चौकशी मागे पडली तरी सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान २.० ही योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू करताना या योजनेतील सर्वात महत्वाची असलेल्या जिल्हा समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ठेवताना सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्याकडून काढून ती मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देण्यात आली होती.  

आता योजनेच्या पहिल्या वर्षातील कामे अंतिम टप्प्यात असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे जलयुक्त शिवार आढावा बैठक बोलावून त्यात  जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिवपद जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्याकडे व तालुकास्तरीय समितीचे सचिवपद तालुका कृषी अधिकारी यांना देण्याच्या देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या.

त्यानुसार मृद व जलसंधारण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करीत आता जलयुक्त शिवार २.० च्या जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्यसचिवपद जिल्हाकृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्याकडे दिले आहे व तालुकास्तरीय समितीचे सचिवपद तालुकाकृषी अधिकारी यांना दिले आहे. या समित्यांचे अध्यक्षपद पूर्वीप्रमाणेच ठेवले असून जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी कायम आहेत.

दरम्यान कृषी विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने याबाबत सरकारकडे सदस्यसचिवपद कृषी विभागाकडेच असावे, आग्रही भूमिका घेतली होती. सरकारने त्यांच्या दबावाला बळीपडून पुन्हा ती जबाबदारी कृषी विभागाकडे दिल्याचे मानले जात आहे. यामुळे सरकारने जलयुक्तप्रमाणेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या पाणलोट विकास घटक २.० या योजनेसाठीच्या जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव देखील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना दिले आहे.