नाशिक (Nashik) : केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजना गुंडाळून त्या योजनेचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना बहाल केले आहेत. मात्र, योजनेतील अनेक कामे अपूर्ण असून ती कामे पूर्ण करण्यासाठी नाशिक महापालिकेलक ११८.९६ कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. आता केंद्र सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळल्याने अपूर्ण कामांसाठी राज्य व केंद्र सरकार त्यांच्याकडे प्रलंबित असणारा निधी देणार की महापालिकेलाच तो खर्च करावा लागणार, याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे. तसेच या कंपनीतील कर्मचा-यांवर पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे स्मार्टसिटी प्रकल्प गुंडाळला असला, तरी महापालिकेला त्याची डोकेदुखी कायम आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ जून २०१५ रोजी स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली. देशातील १०० शहरांचा आधुनिक, शाश्वत आणि नागरिककेंद्रीय दृष्टीकोन ठेवून विकास करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. त्यासाठी महानगरांमध्ये मुख्य पायाभूत सुविधा (पाणी, गटार, रस्ते, वीज, गृहनिर्माण), स्मार्ट तंत्रज्ञान (सीसीटीव्ही, कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट लाइटिंग, ई-गव्हर्नन्स), आर्थिक विकास, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि समावेशकता यावर भर देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता.
या योजनेतून नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NMSCDCL) ची स्थापना २०१६ मध्ये झाली. नाशिक शहरातील १८-१९ प्रकल्प पूर्ण झाले, पण सीसीटीव्ही सिस्टीम, सिटी नेटवर्क बॅकबोन (ऑप्टिकल फायबर), काही रस्ते आणि ग्रीनफील्ड टाऊनशिपसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प अपूर्ण राहिले. मात्र, केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर हे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता नाशिक महापालिकेची आहे.
राज्य शासनाच्या २२ एप्रिलच्या शासन निर्णयानुसार स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष व मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार मनपा आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. शासनाने कंपनी गुंडाळल्याने कंपनीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर स्मार्ट प्रकल्पांच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
या संदर्भात भाजप नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी गत महासभेत प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाकडून खुलासा मागवला होता. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना स्मार्टसिटीच्या अखत्यारितील सर्व कामे अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
स्मार्ट सिटीसाठी मंजूर निधीपैकी अद्याप ११८.९६ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यात केंद्र शासनाकडून ४५.९९ कोटी, महाराष्ट्र शासनाकडून २२.९७ कोटी आणि नाशिक न मनपाकडून ५० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
ही कामे अपूर्ण
एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट परिसरातील जलशुद्धीकरण केंद्रांचा पुनर्विकास
एससीएडीए प्रणाली
स्मार्ट वॉटर मीटर बसवणे
इएसआर, जीएसआर, पंपहाउस उभारणी
ट्रान्समिशन नेटवर्क
नाशिक स्मार्ट अँड सेफ सिटी सोल्युशन्स प्रकल्प
नेटवर्क बॅकबोन, सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रणाली आणि स्मार्ट सुविधा