नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी प्रस्तावित बाह्य रिंगरोड प्रकल्पात कमीत कमी भूसंपादन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असून, मातोरी आणि मुंगसरे परिसरातील रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळावा म्हणून बदल करण्यात आला आहे का, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
नाशिक रिंगरोडचे आरेखन निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या कामाचे कंत्राट दिलेल्या एकम कंपनीच्या कंपनीच्या संचालकानेच गौळाणे गावात मोक्याची जमीन खरेदी करीत स्वताच्या फायद्यासाठी त्या आरेखनात बदल करीत ती जमीन भूसंपादनात घुसवून रिंगरोडच्या फ्रंटला आणली असल्याच्या आमदार सरोज अहिरे यांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची एकसदस्यीय समिती नेमली असून तिचा अहवाल प्रलंबित असताना महसूलमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोडच्या आरेखनात बदल झाल्याबाबत आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मंत्री बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. यावेळी आमदार सरोज अहिरे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. आमदार सरोज अहिरे यांनी नाशिकमधील अनेक अधिका-यांच्या जमिनी रिंगरोडच्या फ्रंटला आणण्यासाठी आरेखनात बदल करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी अनेक निवृत्त अधिका-यांची नावे घेत त्यांचे सातबारा उतारे आपल्याकडे असल्याचेही सांगितले.
याशिवाय सर्वेक्षण करण्याचे काम दिलेल्या कंपनीचे संचालक चिंतावार यांनी रिंगरोडच्या आसपास जमीन खरेदी करून ती जमीन फ्रंटला येण्यासाठी आरेखनात बदल केल्याचेही नजरेस आणून दिले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हा रिंगरोड भविष्यातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, तो राबविताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन योग्य व समाधानकारक मोबदला देण्यावर शासनाचा भर राहील. शक्य तितके कमी भूसंपादन करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. प्रकल्पाबाबत कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची शासन दक्षता घेईल.
बावनकुळे म्हणाले की, या प्रकरणाची अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये तीन वेळा करण्यात आलेल्या बदलांची सखोल तपासणी केली जाईल. चौकशी अहवालानुसार दोषी अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
शासनाला जमीन देण्याच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला असेल किंवा आरेखन बदलाची पूर्वकल्पना घेऊन शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करण्यात आल्या असतील, तर संबंधितांवरही नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी मागील तीन वर्षांमध्ये या रिंगरोड परिसरात झालेल्या जमीन खरेदीची चौकशी केली जाईल, असेही जाहीर केले.
पवन दत्ता यांना अभय
आमदार सरोज अहिरे यांनी सहायक जिल्हाधिकारी पवन दत्ता यांनी महिला शेतक-यास मारहाण केल्याचा आरोप करीत त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मोजणीच्या वेळी काही ठिकाणी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेट व अन्य संरक्षक साहित्याचा वापर केला होता. मात्र, त्यामुळे अधिका-याचे निलंबन करता येणार नाही. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यास समज देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.