मुंबई (Mumbai): नाशिक जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड प्रकल्प बनवण्यात येत आहे. पण या प्रकल्पासाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता, अलायन्मेंट बदल, शेतकऱ्यांवर दबाव आणि महिलांशी गैरवर्तन झाल्याचे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
त्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून १५ दिवसात ही चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा यावेळी केली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तर काळात वडेट्टीवार म्हणाले की, नाशिक रिंगरोडसाठी जबरदस्ती भूसंपादन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार ४ मेच्या यादीत ज्यांच्या जमिनींचा सर्व्हे क्रमांक नव्हता, त्यांचा नंतर समावेश करण्यात आला. काही विशिष्ट व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या फायद्यासाठी अलायन्मेंट बदलण्यात आली आहे. रिंगरोडसाठी जमीन मोजणी करताना शेतकऱ्यांना घराबाहेर काढणे, महिलांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याच्या तक्रारी अत्यंत गंभीर आहेत.
त्यामुळे रिंगरोडच्या अलायन्मेंट बदलाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी तसेच या प्रकल्पाची माहिती आधीच मिळवून जमीन खरेदी करणाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली.
यासंदर्भात बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलायन्मेंट बदलण्यात आली का? कुंभमेळा निमित तिथे प्रकल्प होणार म्हणून कोणी जाणूनबुजून आधीच जमीन खरेदी केली का? याबाबत चौकशी करण्यात येईल. महसूल खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून १५ दिवसात ही चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा महसूलमंत्र्यांनी केली.
शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या आणि गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह आहे, त्याची चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. यावर अधिकाऱ्यांबाबतही चौकशी करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.
कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड महत्त्वाचा असला, तरी विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये. सरकारने जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊ नये, त्यांच्याशी चर्चा करावी असे आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी केले. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की, कुणाच्याही जमिनी बळजबरीने घेतल्या जाणार नाहीत, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जाईल आणि त्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल, असे सांगितले.