नाशिक (Nashik): नाशिक शहाराभोवती मंजूर केलेल्या सिंहस्थ परिक्रमा अर्थात रिंगरोडसाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी १३४ हेक्टर जमीन थेट खरेदी पद्धतीने देण्याची संमती दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने वाटाघाटी अर्थात थेट पद्धतीने जमीन खरेदी प्रक्रियेला सुरुवात केली असून बेळगाव ढगा व पिंपळगाव बहुले येथील शेतकऱ्यांकडून ३२ हेक्टर क्षेत्र खरेदीसाठी जाहीर नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. या रिंगरोडसाठी जिल्हा प्रशासनाला ३८६ हेक्टर खासगी क्षेत्र भूसंपादन करायचे आहे.
नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा व पालघरमधील प्रस्तावित वाढवण बंदर यासाठीची वाहतूक नाशिक शहाराबाहेरून जाण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तपणे ६६.७०० किलोमीटर लांबीचा व ६० मीटर रुंदीचा रिंगरोड उभारत आहे. या रिंगरोड उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकासमहामंडळ यांच्याकडे सोपवली असून त्यांनी या रिंगरोड बांधणीसाठी यापूर्वीच ३१२० कोटी रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
या रिंगरोडसाठी एकूण ४०६ हेक्टर क्षेत्र लागणार असून त्यातील ३८६ हेक्टर खासगी क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणने यापूर्वी ३६५९.४७ कोटी रुपयांना मान्यता दिलेली आहे. उर्वरित २० हेक्टर क्षेत्र हे वन विभाग व सरकारी आहे. मात्र, या रिंगरोडच्या पूर्वीच्या आरेखनात झालेला बदल, शासनाकडून दिले जाणारे दर यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास विरोध केला.
हा रिंगरोड मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी त्यासाठी ३१मार्च २०२५ पूर्वी भूसंपादन करणे आवश्यक असल्याने प्रशासनाने सुरुवातीला भूसंपादन कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया राबवल्यानंतर जानेवारी अखेरीस वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीचा पर्याय ठेवला. थेट खरेदीने जमिनी देणाऱ्यांसाठी २५ टक्के अधिक मोबदला देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत जमीन धारकांनी १३४ हेक्टर क्षेत्र खरेदीने देण्यास प्रशासनाकडे संमती दिली आहे. यामुळे प्रशासनाचा हुरूप वाढला आहे.
थेट खरेदीने जमीन घेण्यास ५१ टक्के जमीन धारकांची संमती आवश्यक असते. संमती देण्याची प्रक्रिया अजून सुरूच असून यात आणखी वाढ होईल, हे गृहित धरून जिल्हा प्रशासनाने आता थेट खरेदीने जमिनी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटीसा दिल्या आहेत. या जाहीर नोटीसीनुसार सुरुवातीला बेळगाव ढगा व पिंपळगाव बहुले येथील शेतकऱ्यांकडून अनुक्रमे १५.७८ हेक्टर व १५.५८ कहेक्टर असे ३१ हेक्टर क्षेत्र थेट खरेदी पद्धतीने घेतले जाणार आहे.
यासाठी संबंधित गटातील जमिनीवर कोणाच्या काही हरकती असल्यास १५ दिवसांमध्ये त्या नोंदवण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर ही जमीन खरेदी महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ करणार आहे.
रिंगरोड दृष्टीपथात
लांबी : ६६.७०० किमी एकूण मार्ग
एकूण क्षेत्र गरज : ४०६ हेक्टर
वन व सरकारी क्षेत्र : २० हेक्टर
खासगी क्षेत्र : ३८६ हेक्टर
गावामधून जाणार : २५