नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती उभारण्यात येणाऱ्या बहुचर्चित ६६ किलोमीटरच्या रिंगरोडच्या (परिक्रमा मार्ग) आरेखनात अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. रिंगरोडचे आरेखन करण्याचे कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट मिळालेल्या 'एकम' (Ekam) कंपनीच्या संचालकांनीच स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून नियमांचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले आहे. गौळाणे गावातील अंतिम भूसंपादन यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अचानक आरेखनात बदल करून स्वतःची जमीन भूसंपादनात घुसवत ती हायवे फ्रंटला आणल्याचा हा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने येणाऱ्या भाविकांची प्रचंड संख्या गृहित धरून नाशिक शहराभोवती रिंगरोड तथा सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. या परिक्रमा मार्गामुळे अनेक ठिकाणी घरे, विहिरी, शेततळे आदी मालमत्ता बाधित होत असल्याने जमीन धारकांकडून या मार्गाचे आरेखन बदलण्यासाठी आंदोलने सुरू आहेत.
त्यातच या मार्गाचे आरेखन निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या कामाचे कंत्राट दिलेल्या एकम या कंपनीच्या संचालकानेच गौळाणे गावात मोक्याची जमीन खरेदी करीत स्वताच्या फायद्यासाठी त्या आरेखनात बदल करीत ती जमीन भूसंपादनात घुसवून रिंगरोडच्या फ्रंटला आणली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
यामुळे या रिंगरोडचे आरेखन करताना ठराविका लोकांना फायदा होईल, या पद्धतीने घोटाळा केला जात असल्याच्या आरोपाला एकप्रकारे दुजोरा मिळाला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे आहे. या रिंगरोडसाठी आरेखन करण्यासाठी एकम या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंपनीने ठरवून दिलेल्या आरेखनानुसार गट निश्चित करून त्या गटांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिली जाते. त्यानंतर भूसंपादन विभाग त्याची नोटीस प्रसिद्ध करून संबंधित गटातील मालकांना नोटीस दिली जाते.
त्या नोटीशीबाबत संबंधित जमीन धारक आपली हरकत नोंदवतात अथवा जमीन देण्यास संमती दर्शवतात. त्यानुसार भूसंपादन विभाग पुढील कार्यवाही करतो. मात्र, गौळाणे येथील गट क्र. ११/६ भूखंडाच्या बाबतीत, या पद्धतीचे पालन न करता तो रिंगरोडच्या आरेखनात समाविष्ट करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भूसंपादन विभागाने रिंगरोडसाठी गौळाणे गावातील जमीन संपादन करण्यासाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये नोटीस प्रसिद्ध करून त्यात संबंधित जमिनींचे गट क्रमांक प्रसिद्ध केले होते. त्या यादीत गट क्रमांक ११/६ चा समावेश नव्हता.
दरम्यान या गटातील शेतक-यांशी प्रशासनाने चर्चा करून भूसंपादनासाठी त्यांची संमती घेतल्यानंतर १४ मे २०२६ रोजी गौळाणेतील भूसंपादन करण्यात येणा-या गटांची अंतिम भूसंपादन यादी प्रसिद्ध केली. त्या यादीतही ११/६ या गटाचा समावेश नव्हता. मात्र, त्यानंतर गौळाणेतील रिंगरोडच्या आरेखनात बदल करून गट क्रमांक ११/६ या जमिनीचा समावेश करण्यात आला आहे.
रिंगरोडमध्ये ११/६ या गटाचा समावेश असल्याचे महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता विजयकुमार कोळी यांनीही स्पष्ट केले आहे.
असा केला घोटाळा
रिंगरोडच्या आरेखनाचे काम देण्यात आलेल्या एकम या कंपनीचे संचालक सचिन चिंतावार व स्वप्निल चिंतावर यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये गौळाणेत १३८ गुंठे (गट क्र. ११/५, ११/६) जमीन खरेदी केली आहे.
गौळाणेतील भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडताना व भूसंपादनाच्या अंतिम यादीतही त्यांच्या क्षेत्राचा एकाही नोटीसीमध्ये उल्लेख नव्हता. मात्र, त्यानंतर १० दिवसांनी चिंतावर यांच्या मालकीच्या १३८ गुंठे क्षेत्रापैकी २१ गुंठे क्षेत्र या रिंगरोडसाठी संपादित केले जाणार असून उर्वरित ११७ हेक्टर क्षेत्र आता रिंगरोडला लागून आले आहे. यामुळे एकम कंपनीच्या संचालकांना रिंगरोडच्या आरेखनाचे काम मिळाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी जमीन खरेदी केली.
आरेखन करताना सुरुवातीला आपले क्षेत्र त्यात येणार नाही, याची काळजी घेतली. जिल्हाधिकारी यांनी भूसंपादनाची अंतिम यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर आपल्या संबंधाचा गैरफायदा उठवत, आपले क्षेत्र भूसंपादनाच्या यादीत आणून उर्वरित जमीन फ्रंटला आणून त्या जमिनीचे दर अनेक पटींनी वाढवण्यासाठी फायदा उठवल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.
यात जिल्हाधिकारी यांनी भूसंपादनाची अंतिम यादी प्रसिद्ध केल्यांनंतरही प्रशासनाने नियम धाब्यावर बसवून अचानक आरेखनात बदल केला असल्याचे दिसत आहे. एकीकडे गावोगावचे शेतकरी त्यांची घरे, विहिरी या रिंगरोडमुळे बाधीत होऊ नये, यासाठी जीवाच्या आकांताने विरोध करीत असताना तेथे कठोर भूमिका घेणारे प्रशासन, आरेखन करण्याचे काम मिळालेल्या कंपनी संचालकासाठी नियम धाब्यावर बसवले असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट दिसत आहे.
Key Points Summary
नाशिक रिंगरोडचे आरेखन करणाऱ्या 'एकम' कंपनीच्या संचालकांनीच स्वतःच्या फायद्यासाठी केले फेरबदल.
संचालक सचिन चिंतावार आणि स्वप्निल चिंतावार यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये गौळाणेत १३८ गुंठे जमीन खरेदी केली.
डिसेंबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ च्या अंतिम भूसंपादन यादीत गट क्र. ११/६ चा समावेश नव्हता.
अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत आरेखन बदलून २१ गुंठे जमीन भूसंपादनात घुसवली.
उर्वरित ११७ गुंठे जमीन थेट रिंगरोडच्या फ्रंटला आल्याने जमिनीचे मूल्य शेकडो पटींनी वाढले.
महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता विजयकुमार कोळी यांनी फेरबदलाला दिला दुजोरा.