नाशिक (Nashik) : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रस्ते व पुलांची कामे केलेल्या ठेकेदारांचे सरकारकडे दहा हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असताना यावर्षी या लेखाशीर्षाखाली केवळ ८०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. यामुळे राज्यभरातील ठेकेदार हतबल झाले असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नंदूरबार व गडचिरोली या जिल्ह्यामधील कामांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा काही पट अधिक रक्कम दिली असल्याचे उघडकीस आले आहे.
एकीकडे ठेकेदारांचे हजारो कोटी रुपये थकवले असताना आता निधी वितरण करतानाही शासन स्तरावरून घोटाळा केला जात असल्याने नाशिक येथील संतप्त ठेकेदारांनी आंदोलन करून निधीचे न्याय व समप्रमाणात वाटप करण्याची मागणी आदिवासी विकास विभागाकडे केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदिवासी उपयोजना या विभागाकडून आदिवासी भागात रस्ते, पुल यांची कामे मंजूर केली जातात. या कामांसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून निधी दिली जातो. मागील काही वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा काहीपट अधिक रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रघात पडला आहे. यामुळे ठेकेदारांना टेंडर मिळाल्यानंतर त्यांनी कामे करूनही गेल्या तीन-चार वर्षांपासून फारच थोड्या रकमेची देयके दिली जात आहेत.
यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदिवासी उपाययोजना या लेखाशीर्षाखालील निधीतून रस्ते व पुलांची कामे केलेल्या राज्यभरातील ठेकेदारांचे १० हजार कोटी रुपये थकित असून नाशिक परिमंडळातील ठेकेदारांचे २१६३ कोटी रुपयंची देयके थकित आहे. ही थकित देयके मिळावीत, यासाठी ठेकेदार वारंवार पाठपुरावा, आंदोलन यासारख्या मार्गांचा अवलंब करीत असले, तरी निधी वितरित केला जात नाही.
त्यातच आदिवासी विकास विभागाने २९ मे २०२६ रोजी या लेखाशीर्षाखालील कामांना निधी वितरण करणारा शासन निर्णय निर्गमित केला. आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयात इतर अनेक कामांची कोट्यवधीची देयके प्रलंबित असताना त्यांना काही लाखांमध्ये निधी वितरण करण्यास मंजुरी दिली असताना नंदुरबार जिल्ह्यातील एका कामासाठी १० कोटी रुपये आणि गडचिरोली येथील एका कामाला ३.११ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
विशेष म्हणजे २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या नंदूरबार जिल्ह्यातील कामासाठी केवळ ३.५८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना या शासन निर्णयात १० कोटी रुपयांचे निधी वितरण करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील त्या कामासाठी अर्थसंकल्पात ७६.६० लाख रुपयांची तरतूद केली असताना ३.११ कोटी रुपये निधी वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदींचाही भंग करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर मनमानी पद्धतीने निधी वितरित केला असल्याचे दिसत आहे.
यामुळे यापूर्वी अत्यंत तोकडी तरतूद करून प्रशासकीय मान्यता देण्याचा घोळ घातल्यानंतर मंत्रायलस्तरावरून आता निधी वितरणातही घोटाळे केले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेली कामे पूर्ण करूनही जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे २१६३ कोटी रुपयांची बिले शासनाकडे प्रलंबित आहेत. काम करूनही पैसे मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ ठेकेदारांनी सोमवारी नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात तब्बल तीन तास ठिय्या मांडला.
अधीक्षक अभियंता नरेंद्र पवार यांच्या कार्यालयात ठेकेदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. बिल्डर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी व ठेकेदार सकाळी ११ ला पवार यांच्या कार्यालयात पोहोचले. मात्र, पवार हे कार्यालयात नसल्यामुळे ठेकेदारांनी त्यांच्या कार्यालयातच जमिनीवर ठिय्या मांडला. दोन तास हे आंदोलन केले.
अधीक्षक अभियंता पवार यांच्यासह कार्यकारी अभियंत्यांनी ठेकेदारांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांसोबत बोलणे करण्याचा आग्रह धरला. अखेर त्यांच्याशी बोलणे झाल्यानंतर लवकरच बैठक घेण्याचे आदिवासी सचिव वाकचौरे यांनी मान्य केले. त्यानंतर ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले.