नाशिक (Nashik): नाशिक महापालिकेने अखेर १० लाखांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था यांनी विनाटेंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रभाग विकास निधीतून होणारी १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे आता विना ई टेंडर होणार आहेत. अखेर नाशिक महापालिकेने ८ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. आयुक्त मनिषा खत्री यांनी यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत.
नगरविकास विभागाच्या ८ जुलै २०२१ च्या नवीन आदेशानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दहा लाख रुपयांच्या आतील रकमेची सर्व प्रकारची कामे विना ई टेंडर देण्यास परवानगी दिलेली आहे. यामुळे नगरपंचायत, नगर परिषद व महानगर पालिका यांच्यामार्फत केल्या जात असलेल्या कामांपैकी दहा लाखांच्या आतील कामे विना ई टेंडर काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदारांना देता येतात.
या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगर पंचायतींमध्ये केली जात असताना नाशिक महापालिकेत या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यावेळी १८ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या महासभेत या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. परंतु निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.
या शासन निर्णयानंतर सहा-सात महिन्यांत महापालिकेवर प्रशासक कारकीर्द सुरू झाली. त्या काळात प्रशासनानेही त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. दरम्यान महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत अशासकीय प्रस्ताव भाजपचे गटनेते ॲड श्याम बडोदे यांच्यासह सात सदस्यांनी महासभेला सादर केला होता.
स्थायी समितीने यापूर्वीच प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षते खालील महासभेने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
नाशिक महापालिकेत दहा लाखांपर्यंतची कामे टेंडर प्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय कारणांमध्ये अडकल्याने नागरिकांच्या अत्यावश्यक कामांना विलंब होत होता. रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, गटारे यांसारखी तातडीची कामे टेंडर प्रक्रियेत अडकून पडत होती. त्यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडचणी निर्माण होत होत्या. हा विलंब टाळण्यासाठी शासन निर्णय आणि स्थायी समिती, महासभेच्या ठरावानुसार हा बदल करण्यात आला आहे.
दहा लाखांपुढील सर्व प्रकारची कामे विना ई टेंडर मजूर संस्थांना देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे तत्कालीन नगरसेवक योगेश हिरे यांनी या पत्राद्वारे केली. त्यानंतर महासभेतही याबाबतची चर्चा होऊन शासन निर्णयानुसार ठरावही झाला. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी होवू शकली नव्हती. मात्र, यावर्षी झालेल्या निवडणुकीनंतर महासभेने नव्याने केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
असा आहे आदेश
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ७३ खंड (ड) आणि शासनाच्या विविध निर्णयांच्या आधारे महापालिका आयुक्तांनी आदेश निर्गमित केला आहे. आदेशानुसार, नगरसेवक निधी आणि प्रभाग विकास निधीतून होणारी १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे बेरोजगार अभियंता आणि स्थानिक मजूर सहकारी बांधकाम संस्थांना टेंडरशिवाय काम वाटप समितीच्या माध्यमातून देता येणार आहेत.
मात्र ही कामे करताना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. शासनाने यापूर्वी ८ जुलै २०२१ आणि २८ फेब्रुवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार १० लाखांपर्यंतची कामे मजूर सहकारी संस्थांना थेट देण्यास परवानगी दिली होती. त्याच धर्तीवर नाशिक महापालिकेनेही हा निर्णय लागू केला आहे.