नाशिक (Nashik): टेंडर प्रक्रियेत आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळावे, यासाठी कार्यकारी अभियंते अनेक वेगवेगळ्या कल्पना लढवत असतात. त्यासाठी टेंडरच्या अटीशर्तींमध्ये बदल केले जातात. अशाच प्रकारची एक अचाट अट सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी टाकली आहे.
या विभागाकडे इलेक्ट्रिक कामे करण्यासाठी केवळ ६१ नोंदणीकृत ठेकेदार असून या विभागाने सध्या आश्रमशाळांमध्ये इलेक्ट्रिकची ६३ कामे करण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरमध्ये एका ठेकेदाराला एकच काम दिले जाणार, अशी अट टाकण्यात आली आहे.
यामुळे सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाने समन्याय काम वाटप करण्याचा निर्णय घेण्याचा हेतु काय, अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या अटीमुळे टेंडर प्रक्रियेतील स्पर्धात्मकता नष्ट होत असल्याने ही अट रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
सरकारने मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना काम मिळावे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभागात विना ई टेंडर कामे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या घटकांना विना ई टेंडर कामे दिली जातात. त्यातही नोंदणी केलेल्या सर्व ठेकदारांना कामे मिळावित, यासाठी प्रत्येक मजूर संस्था किवा सुशिक्षित बेरोजगार यांना किती कामे द्यावीत, याची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
एवढे असतानाही तेथे ठराविक मजूर संस्था अथवा ठराविक सुशिक्षित बरोजगार अभियंते यांनाच काम मिळते, अशा तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमिवर सार्वजनिक बांधकाम (आदीवासी) विभागाने आश्रमशाळांमध्ये इलेक्ट्रिकची कामे करण्याच्या खुल्या टेंडरमधील एका ठेकेदाराला एकच काम देण्याची अट भूवया उंचावणारी आहे.
नाशिकमधील आदिवासी विभागाच्या ६३ आश्रमशाळांमध्ये इलेक्ट्रिकची कामे करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने २१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून आश्रमशाळांमध्ये बाह्य विद्युतीकरण, पथदीप, फायरफायटिंग, वीजपंप आदी कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.
ही कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाने १५ मे रोजी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या इलेक्ट्रिक कामे करणा-या ठेकेदारांकडून टेंडर मागवण्यात आली आहेत. या टेंडरमधील अटीशर्तींमध्ये एका ठेकेदाराला एकच काम मिळणार, अशी समन्याय काम वाटपाची अट टाकली आहे.
एखादा ठेकेदार एका कामासाठी सर्वात कमी दराने बोली लावणारा ठरल्यास दुस-या कामाच्या टेंडरमध्ये त्याचा तांत्रिक लिफाफा अथवा वित्तीय लिफाफा उघडला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मुळात ही सर्व कामे दहा लाखांपेक्षा अधिक रकमेची असल्याने खुल्या वर्गात मोडतात. खुल्या वर्गातील टेंडर कोणासाठीही राखीव ठेवण्याचा नियम नाही. तसेच एका ठेकेदाराने किती कामे घ्यावीत, असाही काही नियम नाही.
त्यानंतरही कार्यकारी अभियंता पातळीवर एका ठेकेदाराला एकच काम देण्याचा नियम करून सर्वांना समन्याय काम वाटपामागील हेतु काय, असा प्रश्न ठेकेदार विचारत आहेत.
उरलेली दोन कामे कोणाला देणार
या टेंडरमधीपस आणखी एक विशेष बाब म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाकडे इलेक्ट्रिकची कामे करण्यासाठी ६१ ठेकेदारांनी नोंदणी केलेली आहे. या टेंडरमध्ये प्रसिद्ध कामांची संख्या ६३ आहे. प्रत्येक ठेकेदाराला एकच काम मिळणार असेल, तर उर्वरित दोन कामे कोणाला, देणार असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचाच अर्थ कोणत्या तरी ठेकेदारांना ही ठेकेदारसंख्येशिवाय अधिक असलेली कामे दिली जाणार हे जवळपास निश्चित आहे.
चकवा की आणखी काही
कोणत्याही टेंडरमध्ये कमीत कमी ठेकेदारांनी सहभाग घ्यावा, यासाठी अटीशर्तींमध्ये सोईचे बदल करणे, ही नेहमीची बाब आहे. मात्र, यावेळी आगळीवेगळी अट टाकून ठेकेदारांना चकवा देण्याचा तर हेतु नाही ना, असा प्रश्न ठेकेदारांना पडला आहे. अनेक ठिकाणी नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांची संख्या अधिक असते. मात्र, त्यातील सर्वच जण ठेकेदारी करतात, असे नाही. यामुळे त्या ठेकेदारांच्या वतीने इतर ठेकेदार त्यांच्या परवान्याचा वापर करून कामे करतात. तसेच कोणत्याही टेंडरसाठी किमान तीन जणांनी सहभाग घेणे आवश्यक असते.
प्रत्येकाला एकच काम मिळणार असल्याने ठेकेदार एकापेक्षा अधिक टेंडर भरण्यात रस दाखवणार नाही. तसेच कोणी कोणत्या कामाचे टेंडर भरावे, असे काहीही निश्चित करणे शक्य नाही. यामुळे अनेक कामांसाठी तीनपेक्षा कमी टेंडर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या परिस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील टेंडरशी संबंधित कामे करणारे कर्मचारी मर्जीतील ठेकेदारांना याची माहिती देऊन त्यांना त्या कामांसाठी टेंडर भरण्याची माहिती पुरवण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे ठराविक ठेकेदार एकापेक्षा अधिक कामांसाठी टेंडर भरतील. अखेरीस टेंडर उघडल्यानंतर दुसरे कोणी बिडधारक सहभागी नसल्याचे कारण देऊन काही विशिष्ट ठेकेदारांना एकापेक्षा अधिक कामे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
एका ठेकेदाराला एकापेक्षा अधिक कामे देऊ नये, असा कोणताही नियम नसल्याने टेंडरमधील अट वरिष्ठांच्या परवानगीने शिथील करून आपला हेतु साध्य करण्याचा यामागे हेतु असल्याचा संशय ठेकेदार व्यक्त करीत आहे. मुळात सरकारला टेंडर प्रक्रिया ही स्पर्धात्मक व पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. या जगावेगळ्या अटीमुळे टेंडर प्रक्रियेतील स्पर्धात्मकता नष्ट होत असल्याने ती अट रद्द करण्याची मागणी होत आहे.