नाशिक (Nashik): नाशिक महापालिकेच्या जाहिरात व परवाना विभागात कोट्यवधी रुपयांचा होर्डिंग घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप ‘नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशन’ (नोवा) यांनी पुन्हा केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित ठेकेदार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत असोसिएशनच्या वतीने मनपा आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे. या प्रकरणी राबवण्यात आलेल्या टेंडर व कामाची चौकशी करण्यासाठी २०२३ मध्ये समिती स्थापन करून मार्च २०२४ मध्ये चौकशी समितीचा अहवालही सादर झाला होता. त्यानंतर काहीही कारवाई न झाल्याने ‘नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशन’ने पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
नाशिक शहरातील खुल्या जागांवर जाहिरात होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी महापालिकेने १६ डिसेंबर २०२१ ला टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यात महापालिका हद्दीतील २८ खुल्या जागांवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी दर मागविले होते. यात मक्तेदाराला कार्यारंभ आदेश देताना टेंडरमधील अटी शर्तींचे उल्लंघन करून जाहिरात व परवाने विभागातील कर्मचाऱ्यांनी करारातील अटी व शर्ती बदलून संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा होर्डिंग्ज घोटाळा केल्याचा आरोप त्यावेळी नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे ऑक्टोबर २०२३ मध्ये केला होता.
यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची चौकशी समिती गठित केली होती. या चौकशी समितीच्या अहवालातही आउटडोअर ॲडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे समोर आले होते. मात्र, त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. दरम्यान आता पुन्हा एकदा त्या मक्तेदाराबाबत महापालिका प्रशासनाने मवाळ भूमिका घेतल्याचा मुद्दा नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनने उपस्थित केला आहे.
नोवाने उपस्थित केलेले मुद्दे
ज्या कंपनीकडे महापालिकेची तब्बल दोन कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, त्याच कंपनीला नव्याने १८ जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप ‘नोवा’ने केला आहे.
२०२१ मध्ये काढण्यात आलेल्या ई-टेंडर क्रमांक ५ नुसार क्त साधे जाहिरात फलक उभारायचे होते. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यादेशात बदल करून युनिपोल, प्रकाशित फलक (Illuminated Boards) आणि एलईडी वॉल उभारण्याची वाढीव परवानगी देण्यात आली.
टेंडरमध्ये फक्त खुल्या जागेसाठी परवानगी असताना प्रत्यक्षात महापालिकेच्या मालकीच्या जागा, डक्ट, दुभाजक, वाहतूक बेटे, इमारती आणि उद्याने अशा सर्वच ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने होर्डिंग्ज उभारण्यात आले.
२०२१ च्या टेंडरमध्ये केवळ २८ जागांचा उल्लेख असताना प्रत्यक्षात ६० पेक्षा जास्त फलकांना परवानगी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, २८ फलकांसाठी जी १२.५० लाख रुपये अनामत रक्कम होती, तीच रक्कम ६० हून अधिक फलकांसाठी कायम ठेवण्यात आली.
शासन राजपत्रात वाढीव वेळेत होर्डिंग्ज लावण्यास मनाई असताना शहरात बेकायदा होर्डिंग्ज उभारले गेले आहेत. मनपा उपायुक्तांनी ११ बेकायदा होर्डिंग्ज काढण्याचे आदेश दिले होते, मात्र आजपर्यंत ते प्रत्यक्षात काढण्यात आलेले नाहीत.
टेंडरच्या अट क्रमांक ३० नुसार परवानगीचे हस्तांतरण किंवा पोट-भाडेकरार करता येत नाही, असे असतानाही ठेकेदाराने तब्बल २२ ठिकाणी पोट-भाडेकरार केल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
रस्त्यांच्या मधोमध, दुभाजक आणि वाहतूक बेटांवर नियमबाह्य होर्डिंग उभारणीला मुभा दिल्यामुळे मनपा प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नोवाचे अध्यक्ष विक्रम कदम, उपाध्यक्ष रवी शिरसाठ, सचिव गणेश बोडके, सचिन गिते, नितीन धारणकर, नंदन दीक्षित, अमित पाटील, अनुप वझरे, विष्णुपंत पवार, दीपक पवार, महेश गिरमे, सोमनाथ पाटील, रमेश गिते, विराज पवार, प्रवीण खैरे, हर्षद कुलथे, बंटी घनविजय, मंगेश गिते, संजय अस्वले, संजय मालुसरे यांसह पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
Key Points
२०२१मध्ये २८ खुल्या जागांवरील जाहिरात फलकांसाठी महापालिकेने टेंडर काढल्याचा संदर्भ,
कार्यारंभ आदेश देताना टेंडरच्या अटी बदलून युनिपोल, प्रकाशित फलक आणि एलईडी वॉलला परवानगी दिल्याचा ‘नोवा’चा आरोप,
२८ जागांच्या टेंडरनंतर ६० पेक्षा अधिक फलकांना परवानगी दिल्याचा दावा,
२ कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या कंपनीला १८ नव्या जाहिरात फलकांची परवानगी दिल्याचा आरोप,
११ बेकायदा होर्डिंग्ज काढण्याचे आदेश असूनही त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याचा दावा,
टेंडरच्या अटींचे उल्लंघन करून २२ ठिकाणी पोट-भाडेकरार केल्याचा आरोप,
२०२३मध्ये स्थापन झालेल्या चौकशी समितीचा अहवाल मार्च २०२४मध्ये सादर; त्यानंतरही कारवाई न झाल्याचा ‘नोवा’चा दावा.