आधीची गणना अपुरी असतानाच नाशिक महापालिकेकडून नवीन वृक्षगणनेचा घाट

नाशिक (Nashik) : वृक्षसंरक्षण व संवर्धन कायद्यात दर पाच वर्षांनी वृक्ष गणना केली पाहिजे असे नमूद आहे. यामुळे नाशिक महापालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) उद्यान विभागाने वृक्ष गणना करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. मात्र, यापूर्वी २०१६ मध्ये सुरू केलेली वृक्ष गणना अपूर्ण असून त्याबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या वनविभागाने नवीन वृक्ष गणनेचा घातलेला घाट संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

नाशिक महापालिकेच्या उद्यान विभागाने २०१६ मध्ये शहरातील वृक्षसंपदेची गणना करण्याचा निर्णय घेतला. वृक्ष गणनेसाठी मुंबई येथील टेरेकॉन कंपनीला सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. वृक्ष गणना झाल्यानंतर त्यावर टॅग लावणे बंधनकारक करण्यात आले. महापालिकेत वृक्ष गणना हा विषय मोठा वादग्रस्त ठरला. प्रती वृक्ष गणनेची किंमत ठरवण्यापासून ते बिले अदा करण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली. दोन वर्षानंतर म्हणजे २०१८ च्या वृक्षांची गणना पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला.

सर्वेक्षणातून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार ४९ लाख वृक्षांची गणना करण्यात आली. एकूण वृक्षामध्ये २१ लाख २४ हजार ११३ गिरीपुष्प जातीची झाडे आढळली.  म्हणजेच गिरीपुष्पचे प्रमाण एकूण वृक्षसंपदेच्या ५७ टक्के  आढळून आले. त्या खालोखाल सुबाभूळ, निलगिरी, अशोका व गुलमोहर, बाभूळ, आंबा, बोर, बटरफ्लाय पाल्म, चंदन, कडुलिंब, करंजी, कांचन, नारळ, सिल्वरओक, सिसम, विलायची चिंच या प्रमाणे झाडांचे प्रमाण आढळून आले. वृक्षांची गणना होऊन अद्याप पर्यंत पाच वर्षे पूर्ण झाले नाहीत. त्याचप्रमाणे वृक्षांची गणना करताना नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या सरकारी जमिनींवरील वृक्षगणना सुरक्षेच्या कारणास्तव करण्यात आली नाही. म्हणजेच आर्टिलरी सेंटर, करन्सी नोट प्रेस, इंडिया सेक्युरिटी प्रेस, पोलीस ट्रेनिंग सेंटर या महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील जनगणना अद्याप पूर्ण झाली नसताना आता नव्याने वृक्ष गणना करण्याचा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, वृक्ष संरक्षण व संवर्धन कायद्यात दर पाच वर्षांनी वृक्ष गणना केली पाहिजे, असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ महापालिकेच्या उद्यान विभागाने बंधनकारक असा घेतला आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षात शहरात किती वृक्षतोड झाली याबाबत उद्यान विभाग बोलायला तयार नाही, असे वृक्षप्रेमींचे म्हणणे आहे. दरम्यान उद्यान विभागाने याबाबत अद्याप टेंडर प्रक्रिया राबवली नसून नियमाप्रमाणे वृक्षगणनेचा प्रस्ताव केला असल्याचे म्हटले आहे.