फडणवीस म्हणाले 57 कोटीने काय होणार... 123 कोटी घ्या!
नागपूर (Nagpur) ः G-20 परिषदेच्या बैठकीसाठी नागपुरात येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांचे स्वागत आणि सरबराईसाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. पाहुण्यांना भुरळ घालण्यासाठी शहराचे सुशोभीकरण करण्यात येणार असून, राज्य सरकारने त्यासाठी ५१ कोटी रुपये महापालिकेला दिले आहेत. त्यानंतर आणखी ५७ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी एवढ्याने काम भागणार नाही, असे सांगून १२३ कोटी रुपये नागपूर महापालिकेला देऊ केले.
नव्या वर्षात मार्चमध्ये ‘जी-२०’ परिषदेअंतर्गत नागपुरात आंतरराष्ट्रीय बैठक होणार असल्याने महापालिका प्रशासनात लगीनघाईन दिसून येत आहे. परदेशी पाहुणे शहरात फिरणार आहेत. त्यांचे फिरण्याचे मार्ग चकाचक करण्यात येत असून चौकांचे सौंदर्यीकरण वाढविण्यासाठी लॅंडस्केपिंग, रोषणाई आदीची कामे केली जात आहेत. यासाठी महापालिकेला यापूर्वी ५१ कोटी रुपये मिळाले. यातून शहरातील चौकांचे सौंदर्यीकरण, रस्त्यांची दुरुस्ती, उद्याने आणि रस्ता दुभाजकांचे सुशोभीकरण, प्रमुख रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या भिंतींचे रंगरंगोटी, तुटलेल्या नाल्यांची दुरुस्ती, ड्रेनेज आदी कामांसाठी हा वापरला जात आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी ५७ कोटी रुपये मंजूर केले. पाहुण्यांचे स्वागत पारंपरिक पद्धतीने केले जाणार आहे. ढोल, ताशांच्या गजरात त्यांचे स्वागत केले जाणार आहे. या परिषदेत २० देशांचे जवळपास १३० प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे स्वागत, त्यांची राहण्याची हॉटेलमध्ये सोय, आदींसाठी मोठा खर्च करण्यात येणार आहे. शहरात नागपूर सुधार प्रन्यास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते आहेत. या विभागालाही सौंदर्यीकरणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या विभागाकडूनही मोठा खर्च केला जाणार आहे.
आता ५७ कोटी आणखी मिळाल्याने शहर सौंदर्यीकरणासाठी महापालिकेला एकूण १०८ कोटी रुपये मिळाले आहे. दुरावस्था झालेल्या उद्यानांचीही दशा पलटणार असून, लँडस्केपिंग केले जाणार आहे. क्लॉक टॉवर दुरुस्ती करण्यात आली असून, तेथे रंगबिरंगी फाऊंटेन तयार करण्यात आले. येथून ते रहाटे कॉलनी या रस्त्याच्या दुतर्फा हिरवळ तयार केली जात आहे. चौकाचौकात झेब्रा क्रॉसिंग, ट्रॅफिक सिग्नलचे मार्किंग, दुरुस्ती आणि रंगकामही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम, उद्यान आणि वाहतूक अभियंता यांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.