नाशिक (Nashik): नाशिक शहरात घरगुती गॅसजोडणीसाठी पाईपलाईन टाकणा-या महानगर नैसर्गिक गॅस लिमिटेड(एमएनजीएल) या कंपनीपुढे नाशिक महापालिका व कुंभमेळा प्राधिकरण प्रशासन हतबल झाल्याचे समोर आले आहे.
कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी सलग दोन दिवस सिंहस्थ कामांचा आढावा घेण्यासा बोलावलेल्या दोन्हा बैठकांना या एमएनजीएलच्या अधिका-यांनी दांडी मारली. एवढेच नाही, तर ऑनलाईन पद्धतीनेही ते बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. याबाबत स्वत: मंत्री महाजन यांनी त्यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधून नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबतचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आवाज स्पष्ट येत नसल्याचे कारण देत समोरच्या अधिका-याने बोलणे फारसे गंभीरपणे घेतले नाही. अखेर आवाज येत नसल्याने मंत्री महाजन यांनी संबंधितांना सोमवारी (ता. ३) नाशिकमध्ये येऊन भेटण्यास सांगितले.
नाशिक शहरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित प्रमुख २८ रस्त्यांवर कामे सुरू आहेत. या कामांशी अनुषंगिक डक्टची कामे अपूर्ण असल्यामुळे शहरभरातील रस्ते खोदून ठेवले असून पावसाळ्यामध्ये नागरिकांना या खड्ड्यांमधून प्रवास करावा लागत आहे. तसेच रस्त्यांच्या अर्ध्या भागात रस्ते खोदलेले नसले, तरी त्यावरही मोठ्याप्रमाणावर खड्डे पडले आहेत.
हे खड्डे बुजवण्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने काहीही काम न केल्यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्यातच या खड्ड्यामुळे अपघात होऊन चार ते पाच नागरिकांचा बळी गेल्याचे आरोप झाल्याने महापालिका प्रशासन अडचणीत सापडले आहे.
यामुळे मधल्याकाळात अनेक दिवस नाशिकला न आलेले कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये सलग दोन दिवस बैठका घेऊन खड्डे बुजवण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्या. याबाबत शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या बैठकीत महापालिका प्रशासनाने एमएनजीएलने आपले खोदकाम सुरूच ठेवल्यामुळे रस्ते बांधणीला अडचण येत नसल्याची तक्रार केली. त्या बैठकीस एमएनजीएलचे कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने दुस-या दिवशी कुंभमेळा प्राधिकरण येथे ठेकेदारांसोबत होणा-या बैठकीस उपस्थिर राहण्याबाबत कळवण्यास सांगितले.
यामुळे प्राधिकरणच्या बैठकीची सुरूवातच एमएनजीएलचे कोणी उपस्थित आहे का, या प्रश्नाने झाली. मात्र, एमएनजीएलचे कोणीही प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित नव्हते, तसेच ऑनलाईन पद्धतीनेही उपस्थित नव्हते. यावेळी महापालिका व कुंभमेळा प्राधिकरणच्या अधिका-यांनी एमएनजीएलच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी केल्या.
आम्हाला ऑगस्टअखेर काम करण्याची परवानगी आहे, असे सांगून हे रस्ते खोदत आहेत. महापालिकेने एखाद्या रस्त्याचे काम केल्यानंतरही ते रस्ता खोदत आहेत. त्यांच्या मनमानीपद्धतीमुळे कामे करण्यात अडचणी येत असल्याचे अधिका-यांनी मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. यावेळी आमदार देवयानी फरांदे यांनी या कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करा, म्हणजे ते वठणीवर येतील व बैठकांनाही उपस्थित राहतील, असा सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला.
इतर कंपन्यांकडून रस्ते खोदल्याच्या बदल्यात महापालिका प्रति चौरसमीटरला १२ हजार रुपये शुल्क आकारत असून एमएनजीएलकडून केवळ ३ हजार रुपये आकारले जात आहे, तरीही या कंपनीकडून सहकार्य केले जात नसल्याचेही अधिका-यांनी यावेळी सांगितले. नाशिक शहरातील खड्डयांच्या समस्यांना जणू एमएनजीएल कंपनीच जबाबदार असल्याचे वातावरण यावेळी तयार करण्यात आले.
दरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांनी या कंपनीच्या अधिका-यांना सोमवारी नाशिक येथे येऊन भेटण्यास सांगून विषयावर पडदा टाकला व पुढील बैठक सुरू केली. बैठकीस आमदार गोकुळ गिते, महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, आमदार देवयानी फरांदे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, सिंहस्थ कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त कमलाकर रणदिवे, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, स्मिता झगडे, कुंभमेळा प्राधिकरणाचे उपायुक्त (नियोजन) योगेंद्र चौधरी, स्थायी समिती सदस्य मच्छिंद्र सानप, नगरसेवक सुधाकर बडगुजर तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री महाजन म्हणाले की, नाशिक शहरातील रस्ते विकासकामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात द्यावे. एका बाजूचे काम पूर्ण होताच तो मार्ग तातडीने वाहतुकीसाठी खुला करावा, उर्वरित कामे समांतरपणे सुरू ठेवावीत. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविणे, साईडपट्ट्या पूर्ववत करणे, काम पूर्ण झालेल्या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत करणे आणि पावसाळ्यातही शक्य त्या ठिकाणी कामे सुरू ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
कामांमुळे वाहतूक वळविण्यात आलेल्या मार्गांची नियमित देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांनी पार पाडावी. विशेषतः द्वारका सर्कल, काठे गल्ली, त्र्यंबक रोड, सातपूर आणि इतर पर्यायी मार्गांवरील खड्डे तातडीने बुजवून वाहतुकीसाठी सुरक्षित व्यवस्था करावी. वाहतूक पोलिस, महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे वाहतूक व्यवस्थापन करावे, असेही मंत्री महाजन यांनी निर्देशित केले.