नाशिक (Nashik): बहुचर्चित म्हाडा प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच महसूल विभागापाठोपाठ आता भूमिअभिलेख विभागातील नऊ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या या कारवाईमुळे महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागात खळबळ उडाली आहे. म्हाडा प्रकरणात एकाचवेळी भूमिअभिलेख विभागातील एवढ्या मोठ्या संख्येने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगितले जात आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडाचे लेआउट करताना अथवा त्यावर बांधकाम करताना आर्थिक दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील घटकांसाठी २० टक्के भूखंड अथवा सदनिका राखीव ठेवण्याच्या नियमातून पळवाट काढण्यासाठी अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे.
याशिवाय भूमिअभिलेख विभागातील बनावट कागदपत्रे आणि शिक्क्यांचा वापर करण्यात आल्याचा अहवाल नाशिकच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. त्यानंतर प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन राज्य सरकारमार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे.
चौकशीदरम्यान दिवसेंदिवस नवीन बाबी समोर येत असल्याने प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांत महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनंतर आता भूमिअभिलेख विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
नऊ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये दोन शिरस्तेदार, तीन भूकरमापक, एक पर्यवेक्षक भूमापक आणि इतर तीन कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
भूमिअभिलेख कार्यालयातील शिरस्तेदार मनोज शिवदे आणि प्रशांत अढांगळे, पर्यवेक्षक भूमापक सोमकांत जैन, अभिलेखपाल दीपक गांगुर्डे, भूकरमापक नरेश कांबळे, राजेश वाडकर आणि सोमनाथ सानप, प्रतिलिपी लिपिक नीलेश कापसे आणि दफ्तरबंद चंद्रकांत घोडेले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागातील खातेनिहाय चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा ठपका असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाकडून निलंबनाची कारवाई केली जात आहे.
महसूल विभागातील चौकशीही सुरू
यापूर्वी महसूल विभागातील निलंबित मंडळाधिकारी अनिल रोकडे, मोहाडीच्या तलाठी मनीषा पाटील, गंगापूरचे तलाठी शशिकांत चिताळकर आणि नाशिक शहर-१चे तलाठी सागर शेलार यांनाही त्यांचे शासकीय दफ्तर तत्काळ जमा करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
त्यामुळे म्हाडा प्रकरणाच्या चौकशीची व्याप्ती महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागात आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निलंबन काळात कामकाजावर निर्बंध
निलंबित भूमिअभिलेख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबनाच्या कालावधीत शासकीय कामकाजात सहभागी होता येणार नाही. त्यातील काही वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना परजिल्ह्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयात हजेरी लावावी लागणार आहे. काही कर्मचाऱ्यांना जिल्ह्यांतर्गत अन्य तालुक्यांमध्ये जाऊन नियमित हजेरी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यामुळे निलंबनाच्या कारवाईनंतर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय कामकाजावरही प्रशासनाने निर्बंध घातले आहेत.
Key Points
नाशिकच्या म्हाडा प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान भूमिअभिलेख विभागातील नऊ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई,
प्रकरणात एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडांवरील २० टक्के आरक्षणाच्या नियमाशी संबंधित अनियमिततेची चौकशी सुरू,
बनावट कागदपत्रे आणि शिक्क्यांच्या वापराबाबत समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला आहे,
निलंबितांमध्ये दोन शिरस्तेदार, तीन भूकरमापक, एक पर्यवेक्षक भूमापक आणि इतर तीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश,
महसूल विभागातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर यापूर्वीच कारवाई करण्यात आली असून चौकशीची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता,
निलंबित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजात सहभागी होता येणार नसून काहींना अन्य कार्यालयांत हजेरी लावावी लागणार.