नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा आता उद्योगांचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. हॉटेल ताज गेट वे येथे पार पडलेल्या 'कुंभ उद्योग संगम' आणि 'नाशिक जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत' तब्बल १३,१९० कोटी रुपयांच्या ३०१ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या ऐतिहासिक करारामुळे नाशिकमध्ये सुमारे ३२,४८७ नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. गुंतवणुकीचे 'नेक्स्ट डेस्टिनेशन' म्हणून नाशिकने आता मोठी झेप घेतली असून, यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे.
हॉटेल ताज गेट वे येथे पार पडलेल्या कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेसमेन्ट समीटमध्ये ३०० हुन अधिक सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यात १३ हजार १९० कोटी रुपयांचि गुंतवणूक होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सांमजस्य करारांचे आदानप्रदान करण्यात आले. यावेळी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न, औषध प्रशासन व विशेष साहाय मंत्री नरहरी झिरवाळ, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह आदी उपस्थित होते.
नाशिक- त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. यानिमित्ताने या परिसरात २५ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीतील कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांमुळे नाशिक परिसरातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार असून त्यचा उद्योग वाढीला फायदा व्हावा, यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणच्या पुढाकाराने नाशिकमध्ये कुंभ उद्योग संगमचे आयोजन करण्यात आले. त्यासोबत नाशिक डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेसमेन्ट परिषदही घेण्यात आली. या परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उद्योगमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते.
या कुंभसंगममध्ये जिल्ह्यात गुंतवणूक करण्यासाठी एकूण ३०१ सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यामध्ये १३ हजार १८९ कोटी ८८ लक्ष रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीतून साधारणतः ३२ हजार ४८७ रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. यापैकी काही करारांचे दस्तावेजाचे हस्तांतरण प्रातिनिधीक स्वरुपात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या गुंतवणुकीमुळे नाशिक हे भविष्यात उद्योजकांचे आवडीचे ठिकाण होईल आणि येथील औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विजय व्यक्त केला.
जिल्ह्यात २०२६ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होत असल्याचे दिसून येते. नाशिक हे गुंतवणुकीसाठी नेक्स्ट डेस्टिनेशन म्हणून उदयास येत आहे. या गुंतवणुकीसाठी जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संस्था जसे की निमा, आयमा, नाईस, स्टार्स, एमसीसीआय, लघु उद्योग भारती तसेच सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या पदाधिकाऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी ‘मैत्री’ या एकल पोर्टलद्वारे आवश्यक सर्व परवानग्या व अडचणींचे निराकरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्यामुळे उद्योग सुरू करण्यासाठी सुलभ वातावरण निर्माण होत आहे. यांचेच प्रतिबिंब या परिषदेत दिसून आले.
कुशावर्त स्वच्छतेचा करार
यावेळी व्हीईएल (VEL) नागपूर यांच्यामार्फत त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त कुंड येथे शाश्वत जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी अंदाजित २८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार करण्यात आला. हा प्रकल्प सामाजिक दायीत्व (CSR) अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये रचना, निधी, उभारणी व २५ वर्षे संचलनाची जबाबदारी समाविष्ट आहे. या उपक्रमामुळे पाण्याची गुणवत्ता, आरोग्य, पर्यावरणीय शाश्वतता यामध्ये दीर्घकालिन सुधारणा होणार आहे.
हे झाले गुंतवणूक करार
वेस्टइन वाइनयार्ड रिसोर्ट ॲण्ड स्पातर्फे ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून ६०० जणांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगाराची संधी मिळणार आहे. याशिवाय ब्रह्मांदन पाइप्स लि. तर्फे १०० कोटी रुपये, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नाशिककडून ७५० कोटी रुपये, सह्याद्री फार्म्स - पोस्ट हॉर्वेस्ट केअरकडून ४५७.२ कोटी रुपये, एनएसजे ग्लोबल लॉजिस्टिककडून १०० कोटी रुपये, ठाकरे इस्टेट प्रा. लि. कडून १५० कोटी रुपये, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रीक्स इंडस्ट्रीजकडून ११० कोटी रुपये, दिलीप टेक्सटाइल्स यांच्याकडून २०० कोटी रुपये, ट्रायडंट ॲग्रो एक्स्पोर्टस यांच्याकडून ११९.८५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. संबंधितांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाबरोबर सामंजस्य कराराचे आदान- प्रदान केले.
देशातील पहिले आदिवासी क्लस्टर
देशातील पहिले ट्रायबल इंडस्ट्री क्लस्टर दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथे आकारास येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक जमिनीचे हस्तांतरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) करण्यात आले. यावेळी विविध सामंजस्य करारांचे आदान- प्रदान करण्यात आले.
अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांनी ट्रायबल इंडस्ट्री क्लस्टरचे दस्तऐवज हस्तांतरीत केले. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच स्थानिक आदिवासी बांधवांचे कौशल्य विकास आणि शाश्वत रोजगारासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. या क्लस्टरच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाने ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.