Nashik ZP Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

नाशिकमध्ये 'जलयुक्त शिवार'ला खीळ! भाजप आमदाराच्या 'हट्टामुळे' 11 कामांचे पुन्हा फेरटेंडर

पावसाळा उंबरठ्यावर असूनही नाशिक जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची चाके रुतलेलीच; १५.९५ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय विलंबाचा फटका

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या जलयुक्त शिवार योजनेची टेंडर प्रक्रिया मागील आठ महिन्यांपासून सुरू असून, ती पूर्ण होण्याचे नाव घेत नाही. जिल्ह्यातील ५८ कामांपैकी आतापर्यंत केवळ चांदवडमधील तीन कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असतानाच बागलाणचे भाजप आमदाराच्या हट्टामुळे जलसंधारण विभागाने बागलाण तालुक्यातील ११ कामांचे फेरटेंडर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळा पंधरा दिवसांवर आला असूनही जलयुक्त शिवार योजनेचे टेंडर मार्गी न लागल्याने आता ही कामे पुढच्या जानेवारीपर्यंत सुरू होणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला जलयुक्त शिवार योजनेतून २०२५-२६ या वर्षासाठी १५.९५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला होता. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने ऑक्टोबरमध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवली. मात्र, त्या टेंडर प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता करण्यात आल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी जानेवारीत टेंडर प्रक्रिया रद्द करून फेरटेंडर राबवण्याचे निर्देश दिले.

त्यानुसार फेब्रुवारीमध्ये नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवली. मात्र, ती प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आतच त्या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना लाचलुचपत विभागाने ठेकेदाराकडून लाच घेताना रंगेहात पकडले. त्यानंतर त्याच विभागातील सहायक जलसंधारण अधिकारी गवळी यांच्याकडे कार्यकारी अभियंता यांचा प्रभार देण्यात आला आहे.

त्यांनी या टेंडरचे वित्तीय लिफाफे उघडून सर्वात कमी दराने बोली लावणारे ठेकेदार निश्चित केले. मात्र, या सर्व बिडधारकांना किमान १७ टक्के ते अधिकाधिक २७ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने टेंडर भरलेले आहेत. यामुळे नियमानुसार १० टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने काम करणा-या ठेकेदारास कार्यारंभ आदेश देताना त्याने भरलेला दर व दहा टक्के दर यातील तफावत असलेल्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट सुरक्षा ठेव म्हणून घेतला जातो. तसेच तो एवढ्या कमी दराने काम कसे पूर्ण करणार, याबाबत त्याच्याकडून दरविश्लेषण घेतले जाते.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या सर्वच ५८ कामांमध्ये सर्वात कमी दराच्या ठेकेदारांनी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने बोली लावलेली असल्याने त्या सर्वांना त्या फरकाच्या रकमेचे डिमांड ड्राफ्ट व दरविश्लेषण सादर करण्यासाठी एप्रिलमध्ये पत्र दिले होते. मात्र, त्यातील केवळ चांदवड तालुक्यातील तीन ठेकेदारांनी त्याची पूर्तता केल्याने त्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान जलसंधारण विभागाने या टेंडरचा वित्तीय लिफाफा उघडल्यानंतर सर्वात कमी दराने टेंडर भरणारे ठेकेदार निश्चित केल्यानंतर बागलाणचे भाजप आमदार दिलीप बोरसे यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र देऊन जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचे अंदाजपत्रक चुकीच्या पद्धतीने केले असल्याने ही कामे रद्द करून त्यांचे फेरटेंडर करावे, अशी सूचना दिली.

आधीच या योजनेतील कामांचे एकदा फेरटेंडर झाल्याने उशीर झाला असल्याने जलसंधारण विभागाने बागलाण तालुक्यातील ११ बंधारे कामांच्या अंदाजपत्रकांची पडताळणी केली. त्यात त्यांना काहीही चुकीचे आढळले नाही. मात्र, आमदार दिलीप बोरसे फेरटेंडर करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. अखेर आमदारांच्या दबावाला बळी पडून जलसंधारण विभागाने बागलाण तालुक्यातील सर्व ११ कामांचे फेरटेंडर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या विभागातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कामांचे लवकरच तिसरे फेरटेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील ४७ कामांपैकी केवळ तीन कामांना आतापर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. ही कामे पावसाळ्यापूर्वी किमान सुरू होऊ शकणार आहेत. मात्र, उर्वरित कामे आता पुढच्या जानेवारीपर्यंत सुरू होण्याची शक्यता फार कमी आहे.

यामुळे मुख्यमंत्र्यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारमधील बंधा-यांची कामे आणखी आठ महिने रखडणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यातच भारतीय जनता पक्षाचेच आमदारांनी कोणतेही तांत्रिक कारण न देता फेरटेंडर करण्यासाठी हट्ट धरल्याने त्या कामांना आणखी उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पुन्हा फेरटेंडर कशासाठी?
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांच्या पहिल्या टेंडरमध्ये मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता केल्यावरही काहीही भूमिका न घेतलेल्या बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी फेरटेंडरमध्ये सर्व नियमांचे पालन केल्यानंतर फेरटेंडरचा आग्रह धरला आहे. यामुळे त्यांच्या या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

आमदार बोरसे यांचे राजकीय सोईचे नसलेल्या ठेकेदारांनी सर्वात कमी दर भरल्याने ते पात्र ठरले आहेत. आपल्या राजकीय विरोधकांना टेंडर मिळू नयेत, या भावनेतून ते फेरटेंडरसाठी आग्रही असल्याची चर्चा आहे.

या चर्चेबाबत त्यांची बाजू समजून घेण्यासाठी आमदार बोरसे यांच्याशी याबाबत संपर्क साधत त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी मी आता एका हळदीच्या कार्यक्रमात असून नंतर सांगेन, असे उत्तर दिले. यामुळे त्यांचे म्हणणे समजू शकले नाही.