नाशिक (Nashik): जलयुक्त शिवार योजनेतील 58 कामांना डिमांड ड्राफ्ट (DD) न दिल्याने कार्यारंभ आदेश रखडले असून 15.95 कोटी रुपयांच्या कामांवर परिणाम झाला आहे. कमी दराने बोली लावलेल्या ठेकेदारांकडून सुरक्षा रकमेचा DD न मिळाल्याने प्रक्रिया अडली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांना सध्या मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. फेरटेंडर प्रक्रियेनंतर 58 कामांसाठी सर्वात कमी दराने बोली लावणाऱ्या ठेकेदारांकडून आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट (DD) वेळेत सादर होत नसल्याने कार्यारंभ आदेश देण्यास विलंब होत आहे.
या योजनेसाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षात सुमारे ₹15.95 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. सुरुवातीला ऑक्टोबरमध्ये राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी Omkar Pawar यांनी ती रद्द करून नव्याने फेब्रुवारीमध्ये फेरटेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, या प्रक्रियेदरम्यान जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना लाच घेताना अटक झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर विभागाचा प्रभार इतर अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला. नव्या टेंडर प्रक्रियेत तांत्रिक व वित्तीय लिफाफे उघडण्यात आले असून बहुतांश कामांसाठी सर्वात कमी दराचे ठेकेदार निश्चित करण्यात आले आहेत.
मात्र, या सर्व बिडधारकांनी 17% ते 27% इतक्या मोठ्या प्रमाणात कमी दराने बोली लावल्याने नियमांनुसार फरकाच्या रकमेचा DD सुरक्षा ठेव म्हणून घेणे बंधनकारक आहे. 10% पेक्षा कमी दराने बोली लावणाऱ्या ठेकेदारांकडून अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम घेण्याची तरतूद असल्याने या सर्व 58 कामांसाठी संबंधितांकडून DD मागवण्यात आले आहेत.
जलसंधारण विभागाने संबंधित ठेकेदारांना एका आठवड्याची मुदत देत DD सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, अनेक ठेकेदारांकडून ही रक्कम वेळेत जमा होत नसल्याने कार्यारंभ आदेश प्रलंबित राहिले आहेत. यामुळे एप्रिलअखेर कामे सुरू होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
या कामांना वेळेत सुरुवात झाल्यास पावसाळ्यापूर्वी जलसाठा निर्माण होण्यास मदत झाली असती. मात्र, सद्यस्थितीत विलंब होत असल्याने योजनेचा उद्देशच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत ठेकेदारांकडून DD वेळेत जमा करून घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
कामे कधी सुरू होणार?
58 जलयुक्त शिवार कामे रखडली
₹15.95 कोटींच्या प्रकल्पांवर परिणाम
17%–27% कमी दराने बोली
DD न दिल्याने Work Orders थांबले
पावसाळ्यापूर्वी कामे सुरू होण्यावर प्रश्न