Nashik : नाशिकमध्ये मोठ्या प्रकल्पांमधून गरिबांसाठी 'म्हाडा'ला किती घरे दिली? 15 दिवसांत माहिती द्या!
नाशिक (Nashik) : महापालिका हद्दीत चार हजार चौरस मीटर (एक एकर) व त्यापुढील आकाराचे भूखंड विकासित करताना म्हाडाकडे (MHADA) 20 टक्के क्षेत्राची घरे किंवा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत महापालिका हद्दीमध्ये एक एकर क्षेत्रावरील किती प्रकल्प झाले? त्यातील म्हाडाकडे किती प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आले? म्हणजेच या प्रकल्पांमधील वीस टक्के सदनिका व भूखंड वाटपाचा सविस्तर अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैसवाल यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
नाशिक शहरात एक एकरपेक्षा अधिक भूखंडावरील प्रकल्पांमधील २० टक्के घरे अथवा २० टक्के भूखंड गरिबांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना नाशिकमध्ये ही घरे म्हाडाला हस्तांतरित न करताच गरिबांची घरे लाटून त्यातून जवळपास आठशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी २०२० मध्ये विधीमंडळाच्या अधिवेशनात केला होता.
त्यानंतर एक एकर भूखंडावरील मंजुरी मिळालेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समितीदेखील गठित करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. मात्र, या २० टक्के भूखंड अथवा सदनिका देण्यावरून महापालिका व म्हाडामध्ये सुप्त संघर्ष सुरू आहे.
सरकारच्या सर्वांना घरे या धोरणानुसार १ एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या प्रकल्पावर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर २० टक्के सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित कराव्या लागतात किंवा त्या बदल्यात प्रकल्पाच्या एकूण भूखंडाच्या २० टक्के आकाराचा भूखंड म्हाडाला हस्तांतरित करून म्हाडाचा ना हरकत दाखला घेऊन सदनिका बांधकाम व्यावसायिक विक्री करू शकतात. प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यापूर्वी देखील म्हाडाकडून ना हरकत दाखला प्राप्त करून घ्यावा लागतो.
सद्यःस्थितीत म्हाडाकडे मोठ्या प्रमाणात विकसकांनी सादर केलेले तात्पुरते आराखड्यांचे प्रस्ताव पडून असून मंजुरी मिळत नसल्याने महापालिकेचा महसुल बुडत आहे, असा महापालिकेचा आक्षेप आहे.
या पार्श्वभूमीवर युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार म्हाडाच्या अटी- शर्तीमधील प्रकल्पांवर वीस टक्के जागा सोडली जात असेल तर सात दिवसात संमती मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने म्हाडाच्या मुख्य कार्यालयात बैठक झाली, महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर, सहसंचालक कल्पेश पाटील, कार्यकारी अभियंता प्रशांत पगार, क्रेडाईमेट्रोचे अध्यक्ष कृणाल पाटील, मानद सचिव गौरव ठक्कर, माजी अध्यक्ष रवी महाजन आदी उपस्थित होते.
युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार म्हाडाकडे हस्तांतरित मोकळ्याभूखंडाची तसेच सदनिकांची माहिती पंधरा दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. त्यानुसार ९० प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.