नाशिक (Nashik): जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या विकासकामांचे सादरीकरण संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना आता पीपीटीद्वारे जिल्हा नियोजन समितीसमोर करावे लागणार आहे, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी यांनी सर्व विभागांना दिल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे जिल्हा नियोजन समितीचे समाधान झाले, तरच एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांना मंजुरी मिळू शकणार आहे. याशिवाय या कामांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच उपलब्ध निधीचा विहित कालावधीत पूर्ण क्षमतेने विनियोग करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत. निधी वेळेत खर्च न झाल्यास संबंधित विभागप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील नियोजनाचा आढावा जिल्हाधिकारी आयूष प्रसाद यांनी घेतला. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले की, मुदत वाढ दिल्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कळवलेल्या नियतव्ययातील कामांना प्रशासकीय मंजुरीची कार्यवाही पूर्ण करून संबंधित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
आर्थिक मर्यादेनुसार प्रशासकीय मंजुरीचे प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत. पुढील वर्षी सिंहस्थ असल्याने उपलब्ध निधी अखर्चित राहून तो पुढील वर्षात खर्चासाठी त्याचे दायीत्व (स्पील) निर्माण होणार नाही, याची सर्व विभागांनी दक्षता घेण्याचीही सूचना त्यांनी दिली. याशिवाय ३० सप्टेंबरला मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी देता येणार नसल्याने कार्यवाहीचे काटेकोर नियोजन करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वर्कऑर्डर न दिलेली कामे रद्द करणार
मागील आर्थीक वर्षात प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या सर्व कामांचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ज्या कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा कामांचे प्रशासकीय मंजुरीचे आदेश रद्द करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. तसेच २०२१ नंतर प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांना MHUID (महा यूआयडी) क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करताना कामाच्या नावासमोरील हा क्रमांक नमूद करावा. तसेच कामांचे तुकडे करू नयेत, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
अनुषंगिक कामांना बंदी
जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका यांच्यामार्फत मंजूर करण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या आदेशामध्ये कामाचे स्वरूप आणि तपशील स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. ब-याचदा कामाचे स्वरुप स्पष्टपणे न देता प्रशासकीय मान्यता आदेशात केवळ विकासकामे, अनुषंगिक कामे असा मोघम उल्लेख केला जातो. यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी या विभागांना प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश देताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्र आणि स्पष्ट नोंद करावी, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
नावीन्यपूर्ण योजनांमधून प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पालकमंत्री आणि पालक सचिव यांच्या बैठकीची वेळ घेण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. बैठकीस अनुपस्थित राहणाऱ्या कार्यालयप्रमुखांना ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे नोटीस बजावण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेतील विविध विभागांच्या कामांची सद्यस्थिती, प्रशासकीय मंजुरी, निधी वितरण आणि खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रमुख सूचना
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समिती स्थापन करून कामांची यादी अंतिम करावी. अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करावेत आणि वित्तीय मर्यादा लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधावा.
आरोग्य विभागाने औषधे, साहित्य आणि साधनसामग्रीच्या उपलब्धतेतील त्रुटी दूर करून एकत्रित प्रस्ताव सादर करावेत.
शासकीय कार्यालये आणि निवासी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जीर्णोद्धार नोंदवहीत नोंद असलेल्या इमारतींचेच प्रस्ताव सादर करावेत.
शासनाकडून प्राप्त आठ कोटी रुपयांच्या निधीतून ओझरखेड आणि मालेगाव येथे शहीद स्मारक उभारणीचे प्रस्ताव सादर करावेत.
गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी कार्यकारी समितीची बैठक आयोजित करावी.
Key Points
एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या विकासकामांचे डीपीसीसमोर PPTद्वारे सादरीकरण बंधनकारक,
३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रशासकीय मंजुरीची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश,
निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित विभागप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा इशारा,
वर्कऑर्डर न दिलेल्या मंजूर कामांची प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्याची कार्यवाही,
२०२१ नंतर मंजूर कामांसाठी MHUID क्रमांक बंधनकारक